अंधेरे में जी रहे पांच जिलों के गांव होंगे रोशन

ग्रामीण विद्युतीकरण को दो साल बाद मिली कामयाबी, कंपनियों को काम अवार्ड

शिमला— प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को शुरू करने में दो साल के बाद कामयाबी मिली है। केंद्र सरकार के इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कंपनियां नहीं मिल रही थीं, लेकिन पांच जिलों में अब निजी कंपनियां इस काम को करने के लिए आगे आई हैं। टेंडर के बाद इन कंपनियों को काम सौंप दिया गया है। अहम बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को सिरे चढ़ाने के लिए बिजली बोर्ड खुद सामान की खरीद करेगा, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी है। राज्य के जिन पांच जिलों में पहले चरण में दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत काम हो सकेंगे, उनमें कांगड़ा, सोलन, कुल्लू, शिमला व मंडी जिला शामिल हैं। कांगड़ा जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में 7.84 करोड़ से काम किए जाएंगे, जबकि सोलन जिला में 9.65 करोड़, कुल्लू जिला में 12.09 करोड़, शिमला जिला में 42.02 करोड़ तथा मंडी जिला में 37 करोड़ से काम किया जाएगा। दो साल तक बार-बार टेंडर करने के बाद भी निजी कंपनियां काम करने को तैयार नहीं थीं। तय राशि के मुताबिक बिड नहीं हो पा रही है, जिससे यह योजना प्रदेश में देरी से शुरू हो रही है। केंद्र सरकार ने अब बिजली बोर्ड को खुद सामान खरीदने की इजाजत दी है, जिसके बाद निजी कंपनियां भी तैयार हो गई हैं। ऐसे में प्रदेश के ग्रामीण इलाके जहां पर अभी हजारों की संख्या में कई घर बिजली से महरूम हैं, वे रोशन हो सकेंगे। बताया जाता है कि अभी लगभग 12 हजार से अधिक मकानों में बिजली नहीं हैं, जो कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ते हैं। केंद्र सरकार की इस योजना के तहत पुराना विद्युत ढांचा बदला जाएगा जिसमें पुराने कंडक्टर, पोल, ट्रांसफार्मर, एवी केबल आदि को बदला जाना है। सालों पुराने उपकरणों को बदलने से विद्युत हानियों में भी कमी आएगी, क्योंकि अभी तक पुरानी लाइनों से काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इस योजना को पूरा करने के लिए हिमाचल को 159.12 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है, जिसमें से 85 फीसदी शेयर केंद्र सरकार का होगा और 15 फीसदी शेष राशि में से भी 10 फीसदी हिस्सा बोर्ड लोन के रूप में ले सकता है। पांच फीसदी हिस्सा राज्य सरकार का होगा। यह योजना 11 जिलों में कार्यान्वित की जाएगी और शेष छूटे हुए जिलों के लिए फील्ड को टेंडर करने के लिए अधिकृत कर दिया है।

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