चार साल की भर्तियों की जांच हो

कर्मचारी परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने उठाई मांग

ऊना —  प्रदेश में पिछले साढ़े चार साल के दौरान की गई भर्तियों की जांच की जाए। यह मांग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भर्तियों के नाम पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। वर्तमान सरकार ने केवल सेवानिवृत्त अधिकारियों को चिट्टों के आधार पर दोबारा नौकरी व सेवाविस्तार दिए, जबकि इस दौरान कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार की उपलब्धि शून्य रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक अधिकारियों को सेवाविस्तार व पुनः तैनाती दी गई, जो इसके हकदार भी नहीं थे। करोड़ों रुपए सरकार ने रिटायर्ड कर्मियों की जेब में डाल दिए, जो आम कर्मचारियों के हितों पर खर्च होने चाहिए थे। कर्मचारी नेता ने कहा कि परिसंघ ने राज्य सरकार की शून्य भ्रष्टाचार नीति के समर्थन में अवाज उठाई है, लेकिन सरकार ने इसे सही परिप्रेक्ष्य में न लेते हुए केवल परिसंघ नेताओं का उत्पीड़न ही किया है। इसके अलावा विनोद कुमार ने कहा कि परिसंघ ने राज्यपाल से भेंट कर प्रदेश में हुई भर्तियों की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने केंद्र की तर्ज पर प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची बनाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में भी भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्तियों की सूची बननी चाहिए। इस अवसर पर कर्मचारी नेता संजय कपूर, दिवाकर, शील चंदेल, लक्ष्मीचंद भी उपस्थित थे। परिसंघ नेता ने राज्य के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मई 2003 से पूर्व की पेंशन नीति को लागू करने की मांग उठाई है। उन्होंने आउटसोर्स भर्ती को भी घोटाला करार दिया।

केंद्रीय वेतनमान जल्द लागू किया जाए

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी परिसंघ ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए केंद्रीय वेतनमान को लागू करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब में वेतनमान लागू करने में देरी से राज्य के कर्मचारियों का अहित हो रहा है, वहीं केंद्रीय वेतन आयोग पूरे देश में करीब दो साल हर परिस्थिति का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट देता है, जो कर्मचारी हितैषी होने के साथ-साथ राज्य की वित्तीय परिस्थितियों के बारे मेें भी स्पष्ट दृष्टिकोण रखती है। उन्होंने इसके साथ ही राज्य के लिए अलग भत्तों जैसे हार्ड व ट्राइबल एरिया अलाउंस की भी मांग रखी।

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