टावर लाइन प्रभावित सरकार के दरबार

बिना मंजूरी कुल्लू से लुधियाना तक तारें बिछाने का जड़ा आरोप

शिमला — प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में टावर लाइनों से प्रभावित लोगों ने बुधवार को प्रदेश विधानसभा का घेराव किया। प्रभावितों ने लंबे समय से चली आ रही मांगों को सरकार और नेता प्रतिपक्ष के सामने रखा। विधानसभा के बाहर निकले हुए लोगों ने आरोप लगाया कि एक निजी कंपनी ने कुल्लू से लुधियाना तक बिना स्वीकृति टावर लाइन बिछाई है। टावर लाइन शोषित जागरूकता मंच के बैनर तले इस घेराव में चार जिलों के प्रभावित लोग शामिल हुए। प्रभावितों ने टावर लाइन कंपनी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। इस मौके पर मंच के प्रदेश संयोजक रजनीश शर्मा ने कहा कि बिलासपुर, मंडी, कुल्लू और सोलन जिलों में निजी कंपनी ने बिजली नियमों की ताक पर रखकर बिना सरकारी विभागों की स्वीकृति के कुल्लू से लुधियाना तक टावर लाइन का निर्माण किया है, जो कि बिलकुल गैरकानूनी है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मामले में सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। रजनीश ने कहा कि कंपनी ने किसानों के घरों, दुकानों तथा मवेशीखानों के ऊपर से टावर लाइन को निकाला है। कृषि, बागबानी और वन विभाग की इजाजत के बिना इसका मुआवजा चार जिलों के हजारों किसानों को नहीं मिला है। उन्होंने कंपनी पर करोड़ों के हेरफेर और किसानों के फर्जी खातों में पैसा डालने के आरोप लगाए हैं, जबकि असल में लोगों को भूमि का कोई पैसा सरकारी आदेशों के तहत नहीं दिया गया है।

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