डीए की घोषणा तक सीमित रही प्रदेश सरकार

शिमला— सरकार ने दूसरी बड़ी घोषणाओं से बचते हुए कर्मचारियों को जनवरी महीने की वह डीए की किस्त जारी करने का ऐलान किया है, जो कि पहले से देय थी। इस घोषणाओं को पूरा करने के लिए सरकार को 400 करोड़ से अधिक की राशि चाहिए, जिसका अतिरिक्त बोझ सरकार पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री की 15 अगस्त को की गई इस घोषणा की अभी वित्त विभाग के पास कोई जानकारी नहीं क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय से इसके कागजात नहीं पहुंचे हैं। वहां से घोषणा की प्रतिलिपि पहुंचने के बाद वित्त विभाग इस पर कार्रवाई करेगा। सितंबर के वेतन में अक्तूबर में महंगाई भत्ते की चार फीसदी की राशि कर्मचारियों और पेंशनरों को मिलेगी। दोनों वर्गों को यह राशि दिए जाने से सरकार को 400 करोड़ से अधिक की राशि चाहिए। हाल ही में चार फीसदी अंतरिम राहत भी दी गई है, जिस पर 520 करोड़ रुपए की आसपास की राशि चाहिए। यह धनराशि अगले महीने देय होगी। कुल मिलाकर सरकार को अब एक हजार करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ कर्मचारियों को देने के लिए चाहिए। वित्त विभाग फिलहाल पसोपेश में है कि इतना पैसा कहां से ले। अधिकारी और लोन लेने की तैयारी में हैं और इस लोन का आंकड़ा शायद बढ़ाना पड़ सकता है। फिलहाल, सरकार कोई बड़ी घोषणा 15 अगस्त को नहीं कर पाई,जबकि कर्मचारियों के कई वर्गों ने उससे उम्मीद लगा रखी थी। इन कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने झटका दिया है क्योंकि एक भी मांग पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। विधानसभा चुनाव को सामने देखते हुए  भी सरकार बड़ी घोषणाएं करने से बची है, लेकिन कर्मचारी वर्गों को अभी भी सरकार से उम्मीद है। एनपीएस कर्मचारी  भी पंचायती राज मंत्री से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपकर आए हैं, जिन्होंने पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है।

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