दिल्ली में उठाएंगे ईपीएफ का मसला
ऊना — ईपीएफ मसले पर ऊना नगर परिषद कमिश्नर ईपीएफओ दिल्ली के समक्ष अपील करेगी। यह निर्णय नगर परिषद की शुक्रवार को अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में लिया गया। अमरजोत सिंह बेदी ने कहा कि 2011-12 से लेकर 2015-16 तक के कार्यकाल में ठेकेदारों को दी गई पेमेंट के दौरान ईपीएफ न काटने पर नगर परिषद को करीब 80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी, जिसको लेकर परिषद ने शिमला में अपीलेट अथारिटी के समक्ष अपील की थी, लेकिन वहां पर अपील खारिज होने के बाद अब परिषद इस मसले को दिल्ली में उठाएगी। उन्होंने कहा कि बैठक में आम सहमति से निर्णय लिया गया कि ऊना नगर परिषद से सेवानिवृत्त हुए एसडीओ जीवन सिंह राणा को सेवानिवृत्ति लाभ के रूप में देय 27 लाख रुपए परिषद अदा नहीं करेगी। परिषद केवल उनकी ऊना में तैनाती के 16 माह की अवधि का शेयर ही अदा करेगी। उन्होंने कहा कि परिषद की आर्थिक हालत ठीक नहीं है तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को भारी-भरकम राशि देना परिषद के लिए संभव नहीं है। बैठक में अरविंद मार्ग पार्किंग की दरों को भी पुनर्निर्धारित किया गया। इसमें दो घंटे तक के लिए पार्किंग पर पहले वाला दस रुपए प्रति एंट्री शुल्क ही लगेगा, जबकि छह घंटे से अधिक समय के लिए 50 रुपए, पूरे दिन के लिए 100 रुपए, एक माह के लिए पार्किंग शुल्क दो हजार रुपए व वार्षिक शुल्क 18 हजार रुपए प्रति गाड़ी लिया जाएगा। परिषद तीन लाख रुपए से अधिक राशि वाले गृह कर डिफाल्टर्ज को दूसरा नोटिस जारी करेगी। बैठक में रैन बसेरा की रिपेयर करने के अलावा ऊना-नंगल मार्ग पर बने ब्रिज के डिवाइडर की ब्यूटीफिकेशन करेगी। परिषद के अध्यक्ष अमरजोत सिंह बेदी ने कहा कि पुल के साथ आईपीएच रेस्ट हाउस मार्ग पर सड़क पर बारिश के पानी की निकासी के लिए पाइप डालने के लिए पीडब्ल्यूडी को आग्रह किया जाएगा। बैठक में परिषद उपाध्यक्ष हरजिंद्र कौर चड्डा, नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी पीसी शर्मा, जेई राजिंद्र सैणी, पार्षद शिव कुमार सैणी, रमेश एडवोकेट, सुलिंद्र छिंदा, अनंतवीर, विजय आंगरा, शिवानी पुरी, सोनिया पुरी, पुष्पा चौधरी, राकेश बेदी, परमजीत, पवन कपिला व अन्य उपस्थित थे। काम संतोषजनक न होने पर नहीं मिलेगी पेमेंट नगर परिषद बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन ठेकेदारों का कार्य संतोषजनक नहीं पाया गया है, उनकी पेमेंट रोक दी जाएगी। परिषद खस्ताहाल हो चुके तीन ट्रकों व दो ट्रैक्टरों की भी नीलामी करेगी।
महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे टायलेट्स
ऊना नगर परिषद क्षेत्र में महिलाओं के लिए शौचालयों की व्यवस्था करने के लिए सरकार को करीब एक करोड़ रुपए के शौचालय निर्माण की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी गई है। इसमें ई-टायलेट्स भी शामिल होंगे।
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