नौकरियों की बरसात

शिमला— हिमाचल मंत्रिमंडल ने विभिन्न महकमों में 850 पद भरने का फैसला लिया है। शनिवार को हुई बैठक मंत्रिमंडल ने विभिन्न विषयों में सहायक प्रोफेसरों (कालेज कैडर) के 262 पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप अनुबंध आधार पर भरने को अपनी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में ग्राम पंचायतों की प्रत्येक क्रियाशील सिंचाई तथा पेयजल योजनाओं में कम से कम एक स्टाफ कर्मचारी को सुनिश्चित बनाने के लिए 500 जलरक्षक तैनात करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा कई विभागों में विभिन्न पदों को मंजूरी दी गई है। बैठक में मंत्रिमंडल ने 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके दृष्टिबाधित व्यक्तियों के पक्ष में सीधी भर्ती कोटा पदों के विरुद्ध सेवाएं तथा चतुर्थ श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक तथा अन्य योग्यता में छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने दृष्टि बाधितों के लिए कनिष्ठ कार्यालय सहायक (आईटी) पदों के लिए सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अन्य योग्यता में अर्थात कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा में भी छूट दी है। चयनित दृष्टिबाधित व्यक्ति नियुक्ति के उपरांत भर्ती नियमों के दृष्टिगत वांछित डिप्लोमा पूरा करने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा तथा संबंधित विभाग द्वारा उन्हें बुनियादी कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा सकता है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय लिया गया कि पीजीटी (आईटी) अध्यापक अब निदेशक उच्च शिक्षा द्वारा मौजूदा भर्ती एवं पदोन्नति नियमों को निरस्त कर भर्ती किए जाएंगे तथा इस संबंध में एक समिति गठित की जाएगी और मामला लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मंत्रिमंडल ने 60 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के नागरिकों, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित हैं, के उपयोग के लिए अतिरिक्त बीमा कवर के माध्यम से उपचारात्मक वृद्ध स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की आसान पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना को भी स्वीकृति प्रदान की। योजना पात्र राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लाभान्वित परिवार में 30 हजार रुपए प्रति वर्ष प्रति वरिष्ठ नागरिक को अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसी भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलैस उपचार प्राप्त करने के योग्य होगा। वर्तमान में राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 130587 वरिष्ठ नागरिकों को नामांकित किया गया है। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की शनिवार को आयोजित बैठक में भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुरूप भर्ती की उपयुक्त प्रक्रिया अपनाकर अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर के माध्यम से रोगी कल्याण समितियों के तहत नियुक्त स्टाफ नर्सों तथा अन्य पैरामेडिकल स्टाफ को राज्य के अन्य अनुबंध कर्मचारियों की तर्ज पर तीन वर्ष के सेवाकाल के उपरांत नियमितीकरण के लिए संस्तुति की जाएगी। हिमाचलियों को लाभान्वित करने तथा दूरवर्ती क्षेत्रों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचलियों द्वारा स्थापित 100 किलोवाट तक की लघु जल विद्युत परियोजनाओं के संबंध में मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि ऐसी परियोजनाओं से प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित बिजली खरीदेगा। इन परियोजनाओं के लिए रॉयल्टी की दर प्रथम 12 वर्षों के लिए दो प्रतिशत, 13 से 30 वर्षों के लिए 12 प्रतिशत तथा 31 से 40 वर्षों के लिए 18 प्रतिशत होगी। विद्युत उत्पादकों को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए मंत्रिमंडल ने उन परियोजना के लिए, जिनकी स्थापित क्षमता, क्षमता वृद्धि के उपरांत पांच मेगावाट से अधिक हो, के प्रभार को 20 लाख रुपए प्रति मेगावाट से एक लाख रुपए प्रति मेगावाट तक कम करने अथवा दर्शाया गया उत्तरार्द्ध प्रीमियम जो भी अधिक हो। यह प्रावधान केवल उन परियोजनाओं के लिए लागू होगा, जहां क्षमता में वृद्धि करने के लिए संशोधित क्षमता अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किए गए हों तथा उन सभी परियोजनाओं के लिए जिनकी इस प्रावधान की अधिसूचना के उपरांत क्षमता वृद्धि होगी। उपरोक्त प्रावधान उन परियोजनाओं के लिए लागू नहीं होंगे, जहां संशोधित क्षमता समझौतों को पहले ही मंजूरी दे दी गई है और हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मंत्रिमंडल ने शिमला में स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीवी) की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। शिमला स्मार्ट सिटी में शहर सलाहकार  फोरम के रूप में एक मजबूत सलाहकार तंत्र होगा, जिसमें योजनाबद्ध और कार्यान्वयन के लिए सभी चरणों में एसपीवी को समर्थन देने के लिए सभी हितधारकों का समावेश होगा। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणा को पूरा करते हुए भविष्य में विशेष पुलिस अधिकारियों के मानदेय को चार हजार से बढ़ाकर छह हजार रुपए प्रतिमाह करने को मंजूरी प्रदान की। ये पुलिस अधिकारी राज्य पुलिस और जम्मू व कश्मीर की सीमावर्ती जिलों चंबा तथा लाहुल-स्पीति की दुर्गम एवं दूरवर्ती क्षेत्रों में तैनात सुरक्षा बलों को महत्त्वपूर्ण समर्थन प्रदान करते हैं। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त जिलों में 518 विशेष पुलिस अधिकारियों की सेवाओं को मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार पीटीए के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हासिल करने की अवधि को दो वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष अर्थात 16 अगस्त, 2021 करने तथा पीटीए (जीआईए) को आठ दिनों के बजाय 10 दिनों का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने छूटे हुए 97 पैरा अध्यापकों को संबंधित पदों का नियमित स्केल प्रदान करने को मंजूरी दी। बैठक में प्राथमिक सहायक अध्यापकों को कैलेंडर वर्ष में 10 दिन का चिकित्सा अवकाश तथा 10 दिन का आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त निजी अनुरोध पर खाली पद के विरुद्ध एक मुश्त स्थानांतरण की नीति बनाने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने मिड-डे-मील योजना के तहत तैनात रसोइए एवं सहायकों को 1500 रुपए प्रतिमाह मानदेय प्रदान करने तथा सिलाई अध्यापिकाओं के सहायता अनुदान को बढ़ाकर 6300 रुपए करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने गत माह आयोजित बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना के अंतर्गत सेब का प्रापण मूल्य 6.75 रुपए प्रति किलोग्राम करने का मंजूरी प्रदान की थी और अब किसानों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इसे बढ़ाकर सात रुपए प्रति किलोग्राम करने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा के धीरा में एसडीएम कार्यालय तथा मंडी जिला के नेरचौक में उप कोषागार कार्यालय खोलने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कालेज मंडी तथा पंडित जवाहर लाल नेहरू राजकीय मेडिकल कालेज चंबा के लिए आउटसोर्स आधार पर श्रमशक्ति हायर करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता की शर्त पर नीट-यूजी मैरिट आधार पर तिब्बती शरणार्थियों में से मेडिकल कालेज नाहन में एक सीट तथा चंबा मेडिकल कालेज में दो सीटें प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के पंजेहड़ा में उप तहसील खोलने, शिमला ग्रामीण के भदबानी तथा शिमला जिला के कोटखाई के महासू व बगाहर, किन्नौर जिला के पंगी तथा कल्पा, मंडी के परवाड़ा, धरोट (चच्योट) बड़ा गांव (पधर), कारला (नीहरी), सोलन के बड़ोग, घड़सी (उप तहसील कृष्णगढ़) तथा सहरोल (अर्की) में नया पटवार वृत्त खोलने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री की घोषणाओं को पूरा करते हुए कांगड़ा जिला के लगदू में उप तहसील खोलने, शिमला जिला के जांगला तथा सरस्वती नगर में उपतहसील खोलने तथा सोलन जिला की उपतहसील रामशहर को तहसील में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने हाल ही में की गई घोषणा के अनुरूप मंडी जिला के पधर में स्टाफ सहित उपरोजगार कार्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने निरीक्षणों की और प्रभावी योजना के लिए श्रम एवं रोजगार हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व उद्योग इत्यादि विभागों को सम्मिलित करते हुए व्यापार को सरल करने के लिए हिमाचल प्रदेश केंद्रीय निरीक्षण व्यवस्था की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। पंचायतों के अभिवेदन के अनुसार मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत खटनौल (शिमला) की परिसीमा का क्षेत्र पुलिस स्टेशन सुन्नी के अंतर्गत तथा मैहतपुर की ग्राम पंचायत चंगर-हंडोला को पुलिस स्टेशन ऊना तथा ग्राम पंचायत संतोषगढ़ को ऊना सदर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत स्थानांतरित करने को मंजूरी प्रदान की।

कैबिनेट के अहम फैसले

 262 सहायक प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे, पंचायतों में रखे जाएंगे 500 जल रक्षक  सेब का समर्थन मूल्य बढ़ाकर सात रुपए, वरिष्ठ नागरिकों को हैल्थ इंश्योरेंस स्कीम  तीन साल बाद आरकेएस पैरा मेडिकल कर्मी होंगे पक्के  हिमाचलियों के प्रोजेक्टों से खरीदी जाएगी 100 किलोवाट बिजली  सिलाई-कढ़ाई अध्यापिकाओं की वित्तीय सहायता अब 6300 प्रतिमाह  दृष्टिविहीन चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की सीधी भर्ती में योग्यता छूट  स्पेशल पुलिस अफसरों का पारिश्रमिक बढ़ाकर छह हजार पीटीए 2021 तक हासिल कर सकेंगे आवश्यक शैक्षणिक योग्यता  97 पैरा टीचरों को नियमित स्केल, मिड-डे-मील रसोइयों व सहायकों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपए

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