बीबीएन उद्योग संघ सरकार के द्वार

By: Aug 13th, 2017 12:05 am

बीबीएन – औद्योगिक क्षेत्रों में सुचारू विद्युत आपूर्ति को लेकर पेश आ रही दिक्कतों के संबंध में बीबीएन उद्योग संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार के विशेष सचिव (विद्युत) अजय शर्मा से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने विशेष सचिव (विद्युत) के समक्ष औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन से जुडे़ कई अहम मुद्दे व समस्याएं उठाइर्ं। बीबीएन उद्योग संघ के अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल व महासचिव यशवंत गुलेरिया ने इस दौरान कहा कि पड़ोसी राज्यों की तर्ज पर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान विद्युत दर में कमी की जानी चाहिए ,क्योंकि सभी तरह की रियायतें समाप्त होने के बाद अब हिमाचल के पास बिजली ही एकमात्र आकर्षण बचा है। उन्होंनें वर्तमान हालात देखकर आईडीसी (इन्फ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट चार्जेज) को भी उद्योग हित में हटाने की मांग रखी। संगठन के पदाधिकारियों ने विशेष सचिव से आग्रह किया कि सामान्य व पीक लोड के समय डिमांड चार्जेज/फिक्स चार्ज को अतिरिक्त व नए लोड के समय पांच साल के लिए हटा लेना चाहिए क्योंकि यह औद्योगिक विकास में बाधक है। संगठन के सलाहकार दीपक भंडारी व संगठन सचिव अश्वनी शर्मा ने कहा कि नए व पुरानी सभी औद्योगिक इकाइयों के लिए पांच साल के लिए इलेक्टी्रसिटी ड्यूटी समाप्त की जानी चाहिए जो कि उद्यमियों की पुरानी मांग है। इसके अलावा रात्रिकाल में लोड में छूट दिए जाने को उद्योग संघ ने वाजिब करार दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि सिंगल विंड़ो द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट के अप्रूव होते समय ही पावर अवेविलिटी प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए। उद्योग संगठन ने कहा कि विभाग के पास हर समय स्पेयर मीटर्स और सीटी/पीटी उपलब्ध होने चाहिए, वहीं आनलाइन एप्लीकेशन भी शीघ्र लांच होनी चाहिए। बीबीएन इंडस्ट्रीज इस बात पर गहरा रोष प्रकट किया कि बिजली बोर्ड में बीबीएन में जितने पद स्वीकृत हैं उससे आधे भी कर्मचारी तैनात नहीं हैं। या तो कर्मचारी रिटायर हो चुके हैं या यहां से बदले जा चुके हैं। खाली पदों को शीघ्र भर दिया चाहिए। इसके अलावा उपभोगताओं की समस्याओं के लिए हर औद्योगिक क्षेत्र में सिलसिलेवार जन सुनवाई कैंप आयोजित किए जाने चाहिए जो कि आज तक नहीं हो सके। बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2017 से सभी औद्योगिक उपभोक्ताओं को उनके बिल ऑनलाइन मेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे।

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