राजनीतिक फायदे के लिए जलने दिया पंचकूला

चंडीगढ़ — पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने लगातार दूसरे दिन हरियाणा सरकार को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आपने राजनीतिक फायदे के लिए पंचकूला को जलने के लिए छोड़ दिया। कोर्ट ने दो टूक कहा कि कोई भी संगठन अगर लॉ एंड आर्डर के खिलाफ जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब हाई कोर्ट मंगलवार को दोबारा से सुनवाई करेगा। कोर्ट ने सरकार से पूछा कि जब डेरा प्रमुख के साथ आने वाली गाडि़यों की संख्या तय थी तो इतनी ज्यादा कारें उनके काफिले में कैसे पहुंच गईं? अदालत को राज्य सरकार ने जानकारी दी कि अधिकारियों ने ऐसा बताया था। इससे नाराज कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार उन अधिकारियों के नाम सार्वजनिक करे, जिन्होंने सरकार को गुमराह किया। कोर्ट ने हिंसा में हुए नुकसान पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि जिन लोगों ने नुकसान किया है, उनकी पहचान की जाए। इसके बाद, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क की जाए, ताकि नुकसान की भरपाई की जा सके। कोर्ट ने साफ किया कि हिंसा में जिनका भी नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। इसके लिए अदालत ने कहा कि डेरा की सारी संपत्तियां सील कर दी जाएं। संपत्तियों की एक पूरी लिस्ट तैयार हो, जिन्हें अगले आदेश तक बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के डिप्टी कमिश्नर लोगों को हुए नुकसान के लिए क्लेम पटीशन लेंगे और उसे जज के सामने पेश करेंगे, ताकि नुकसान का आकलन का किया जा सके। कोर्ट ने धारा-144 लगने के बावजूद पंचकूला में लाखों लोगों के जुटने पर भी राज्य सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि जब सोमवार को राम रहीम की सजा की अवधि का ऐलान किया जाएगा, उस दौरान किसी तरह की हिंसा रोकने की व्यवस्था बनाई जाए। माना जाना है कि अब सरकार अपना चेहरा बचाने के लिए कुछ पुलिस और सीआईडी अधिकारियों पर सस्पेंशन की कार्रवाई कर सकती है। इसके अलावा इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है।

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