अंतिम छह माह के फैसलों की करेंगे समीक्षा

सरकार के अंतिम छह माह के फैसलों की करेंगे समीक्षा

शिमला— सरकार बनने पर भाजपा मौजूदा सरकार द्वारा आखिरी छह महीने में लिए गए फैसलों की समीक्षा करेगी। यह ऐलान नेता प्रतिपक्ष प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने किया है। उन्होंने कहा कि सरकार बनाने के बाद भाजपा वर्तमान सरकार के उन फैसलों की समीक्षा करेगी, जो कि आखिरी छह महीने में लिए गए हैं, क्योंकि आनन-फानन में सरकार कई ऐसे निर्णय ले रही है, जो कि प्रदेश हित में नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी भी गलत काम करेंगे, उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतने को तैयार रहना होगा। यहां सदन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में प्रो. धूमल ने कहा कि सदन में सरकार ने हो हल्ले के बीच कुछ विधेयक पेश किए हैं, जिन पर भाजपा की सहमति नहीं है। ऐसे बिलों को मंजूरी न मिले, जो कि प्रदेश हित में न हों, इसलिए उनकी भी समीक्षा भाजपा के विधायक करेंगे और शुक्रवार को इस पर जवाब दिया जाएगा। उन्होेंने कहा कि इन बिलों में से जो बिल प्रदेश हित व जनता के हित में नहीं होंगे या जिन्हें व्यक्ति विशेष या व्यवसाय विशेष को लाभ देने के लिए लाया गया होगा, उनका भाजपा विरोध करेगी। यही नहीं भाजपा विधायक दल राज्यपाल से मिलकर इन बिलों की स्वीकृति को रोकने का भी आग्रह करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के अपराधियों को संरक्षण के चलते ही असामाजिक तत्त्वों को कोई भय नहीं रह गया है। यही कारण है कि आज प्रदेश का कोई भी जिला ऐसा नहीं रह गया है, जहां नाबालिग लड़कियों के साथ दुराचार और हत्या की घटनाएं न घट रही हों। सरकार ही नहीं चाहती कि सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा हो। इस कारण सत्र के तीन दिन का समय बर्बाद हो गया।

सदन में विपक्ष की आवाज सुनने को तैयार नहीं सीएम

ऊना— मुख्यमंत्री के तानाशाही व्यवहार के चलते ही विधानसभा सत्र सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है। यह बात भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने कही। विधानसभा सत्र को सही ढंग से चलाने की अधिक जिम्मेदारी सत्तापक्ष की होती है, जिसे वह निभा नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह विपक्ष की आवाज को सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं। विपक्षी विधायकों को न तो सदन में बोलने दिया जाता है, न ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने दी जाती है। उन्होंने एम्स को लेकर भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर की टिप्पणी की गलत ढंग से व्याख्या किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मोदी सरकार ने अनेक बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत किए हैं, जो कि नरेंद्र मोदी व केंद्र में भाजपा सरकार के कारण ही संभव हो पाया है। इसमें प्रदेश भाजपा के भी सामूहिक प्रयास रहे हैं। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद है, वहीं जेपी नड्डा राज्यसभा सांसद के साथ-साथ केंद्रीय मंत्री भी हैं। इनके साझे प्रयासों से ही एम्स सहित बड़े संस्थान प्रदेश को मिले हैं। कांग्रेस सरकार की ढुलमुल नीति के चलते एम्स का शिलान्यास अटका है। धर्मशाला स्मार्ट सिटी के लिए छह महीने पूर्व केंद्र ने पौने 300 करोड़ रुपए जारी कर दिए, लेकिन प्रदेश सरकार अभी तक केंद्रीय मंत्री को इसके शिलान्यास के लिए नहीं बुला पाई।

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