स्कूलों में प्री प्राइमरी क्लासेज
राज्य सलाहकार परिषद की बैठक में बोले सीएम, 25 फसदी स्कूलों के लिए सोच रही सरकार
शिमला— प्रदेश सरकार छोटे बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक स्कूल कक्षाएं आरंभ करने पर सक्रियता से विचार कर रही है, ताकि ये बच्चे प्राथमिक कक्षाओं की पढ़ाई आसानी से कर सकें। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह शनिवार को हिमाचल प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद की शिक्षा का अधिकार, 2009 की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरंभ में पूर्व प्राथमिक स्कूल कक्षाएं 25 प्रतिशत स्कूलों में आरंभ की जा सकती हैं। शुरुआत में यह कक्षाएं सभी जिलों के मुख्यालयों के निकटवर्ती स्कूलों में आरंभ की जा सकती हैं। वीरभद्र सिंह ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ‘प्रेरणा’ आरंभ करने के प्रयासों की सराहना की। प्रेरणा का उद्देश्य कक्षा प्रथम से पांच तक के प्राथमिक स्कलों के विद्यार्थियों की पढ़ने-लिखने व गणित क्षमता के अध्ययन स्तर में सुधार लाना है। उन्होंने ‘प्रयास’ पहल की भी सराहना की, जिसका उद्देश्य छठी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों की विज्ञान व गणित की पढ़ाई में सुधार लाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पहली कक्षा से अंग्रेजी, हिन्दी व गणित की पढ़ाई को अनिवार्य बनाया है और अध्यापकों को अपने व्यवसाय के प्रति समर्पण की भावना से कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ‘स्कोच ऑडर ऑफ मैरिट अवार्ड’ के अंतर्गत दो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को बधाई दी। विभाग ने प्रथम पुरस्कार पाठ्य पुस्तकों की समय पर आपूर्ति तथा द्वितीय पुरस्कार स्कूल मूल्यांकन के डिजिटलीकरण के लिए प्राप्त किया है। वीरभद्र सिंह ने निर्देश दिए कि यदि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं एक ही परिसर में हो तो वहां एक ही समय पर एक ही जगह प्रातःकालीन प्रार्थना सभा करवाई जाए। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव एजेवी प्रसाद, सर्व शिक्षा अभियान के निदेशक घनश्याम चंद, शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बलवीर तेगटा, उच्च शिक्षा निदेशक बीएल बिंटा, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक मनमोहन शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित रहे।
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