हिमाचल के बागानों में फिर आने लगी बहार

सरकार ने फलों के विकास, पैदावार बढ़ाने को बनाई बागबानी विकास योजना

शिमला – प्रदेश सरकार ने बागबानी क्षेत्र में उत्पादकता व गुणवत्ता बढ़ाने तथा मंडी कार्यनीति में बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक की सहायता से 1134 करोड़ रुपए की महत्त्वाकांक्षी बागबानी विकास योजना को लागू करने की पहल की है। यह परियोजना विश्व बैंक और राज्य सरकार द्वारा 80ः20 के अनुपात में कार्यान्वित की जा रही है। यह बताना उचित होगा कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में आयातित फलों के कारण सेब को मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के निदान हेतु सरकार फलों की पैदावार व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पोषित बागबानी विकास परियोजना को क्रियान्वित कर रही है, ताकि बागबानों की उत्पादकता तथा फलों की गुणवत्ता को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया जा सके और प्रतिस्पर्धा का मुकाबला किया जा सके। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों के क्षेत्रों में फलों के उत्पादन की संभावना को देखते हुए पानी उपलब्ध क्षेत्रों में चिन्हित क्लस्टरों में सेब व अन्य फलों के क्नोनल रूट स्टॉक पर आधारित उच्च घनत्व बागानों की स्थापना कर फलों के उत्पादन तथा गुणवत्ता दोनों में बढ़ोतरी सुनिश्चित बनाई जाएगी। परियोजना के अंतर्गत समस्त कार्य चिन्हित क्लस्टरों में कार्यान्वित किए जाएंगे, जिसमें मुख्यतः सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु वर्षा के पानी व अन्य स्रोतों से प्राप्त जल का उचित दोहन करके सामुदायिक टैंकों का निर्माण किया जाएगा। राज्य में बागबानी उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना में सामुदायिक सिंचाई सुविधाएं विकसित करने का विशेष प्रावधान किया गया है। इस घटक के अंतर्गत लगभग 19560 हेक्टेयर भूमि को परियोजना में शामिल किया जाएगा तथा गर्मियों व पौधों की प्रारंभिक अवस्था के दौरान पानी की भी उपलब्धता सुनिश्चित बनाई जाएगी।  इसके साथ एचपीएमसी तथा बागबानी विभाग की विधायन इकाइयों को अपग्रेड कर इनका आधुनिकीकरण भी किया जाएगा। प्रदेश में फलों व सब्जियां के विपणन की व्यवस्था को मजबूत करने हेतु परियोजना के अंतर्गत 16 स्थानों पर स्थापित कृषि उपज मंडियों को स्तरोन्नत करके आधुनिक रूप दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के दो अन्य स्थानों पर नई आधुनिक मंडियों की भी स्थापना की जाएगी। किसानों व बागबानों को अत्याधुनिक मंडियों के माध्यम से बाहरी मंडियों में उनके उत्पादों के उचित दाम उपलब्ध होंगे।

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