245 को लीज पर दी जमीन

हंगामे की भेंट चढ़ा प्रश्नकाल, सरकार ने लिखित में दी जानकारी

शिमला— विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन का प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने की व्यवस्था दी, लेकिन सवाल नहीं हो सके। ऐसे में सदन में लिखित उत्तर दिए गए। सदन में बताया गया कि वर्तमान सरकार ने अब तक के कार्यकाल में 245 उद्योगों, सभाओं, सहकारी संस्थाओं व लोगों को लीज पर जमीन आबंटित की है। लीज पर दी जाने वाली जमीन को लेकर सदन में एक लिखित सवाल के उत्तर में सरकार ने बताया कि तय नियमों के मुताबिक जमीन को लीज पर दिया गया है, जिसका उपयोग भी किया जा रहा है। राजस्व मंत्री कौल सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा लीज पर दी गई जमीन पर बने इन्फ्रास्ट्रक्चर को संबंधित व्यक्ति या एजेंसी द्वारा बिना सरकार की पूर्व अनुमति के किसी संस्था या व्यक्ति को किसी अन्य उपयोग के लिए बेचा नहीं जा सकता है और न ही उसे किराए पर या आगे लीज पर दिया जा सकता है। राजस्व मंत्री ने विधायक रविंद्र रवि द्वारा पूछे गए सवाल के लिखित उत्तर में सदन को बताया कि वर्ष 2013 में 62, वर्ष 2014 में 50, वर्ष 2015 में 52, वर्ष 2016 में 78 और वर्ष 2017 में अब तक तीन कंपनियों या लोगों को लीज पर जमीन दी गई है। विधायक इंद्र सिंह के एक अन्य सवाल के उत्तर में कौल सिंह ने जानकारी दी कि उपायुक्तों एवं विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसी कोई भूमि, जिसका कार्य विशेष हेतु अधिग्रहण करने के पश्चात उसका उपायोग न किया गया हो, सरकार के पास संबंधित विभागों, उपायुक्तों द्वारा सरप्लस घोषित नहीं की गई है।

विधानसभा में आज ये होगा

मानसून सत्र के दूसरे दिन पूर्व सदस्य बलवंत सिंह नेगी के निधन पर सदन शोक जताएगा। किन्हीं कारणों से मंगलवार को उनके लिए शोकोद्गार पेश नहीं हो सका था। इसके साथ वर्ष 2010-11 के लिए सप्लीमेंट बजट भी पेश किया जाएगा और इसको पारित भी किया जाएगा। उस वर्ष में बजट के अलावा हुए अतिरिक्त खर्च को पारित नहीं किया जा सका था, लिहाजा इस सत्र में सप्लीमेंटरी बजट लाया गया है, जिसे सदन में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह प्रस्तुत करेंगे।

कहां, कितने आउटसोर्स कर्मचारी

कृषि       373

पशुपालन  07

आयुर्वेद   04

गृह रक्षा   40

कंसोलिडेशन         02

सहकारिता            11

जिला प्रशासन        156

अर्थ/सांख्यिकी       09

शिक्षा      3400

चुनाव     87

आबकारी  201

मत्स्य      25

ट्रेजरी      154

लोकल ऑडिट        03

खाद्य       92

वन        120

उद्योग     17

हिप्पा      05

आईपीएच 67

न्यायिक सेवा         13

श्रम        37

हैल्थ       1878

पीडब्ल्यूडी           32

बिजली    2385

सिरमौर में 2784 को रोजगार

सदन में मंगलवार को एक सवाल पर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने बताया कि सिरमौर जिला में 2784 लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है, जिनमें सरकारी क्षेत्र में 2346 तथा अर्द्धसरकारी क्षेत्र में 438 नियुक्तियां की गई हैं। भाजपा विधायक राजीव बिंदल के सवाल पर बताया गया कि न्यायालय में कुल 26 मामले पंजीकृत हुए तथा केवल चार मामलों में विरुद्ध फैसला आया है।

कुल्लू में 91 स्कूल फोरेस्ट लैंड पर

कुल्लू जिला में 91 सरकारी स्कूल भवनों का निर्माण वन भूमि पर किया गया है। इनमें 66 प्राथमिक पाठशालाएं हैं, एक माध्यमिक पाठशाला, 12 उच्च पाठशालाएं और 12 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं हैं। यह जानकारी विधायक महेश्वर सिंह के सवाल पर सदन में दी गई। मुख्यमंत्री ने लिखित में बताया कि शिक्षा विभाग ने भारत सरकार की नीति अनुसार ऐसी भूमि को शिक्षा विभाग के नाम हस्तांतरित करने हेतु 16 मामले वन मंडल अधिकारी कुल्लू को भेजे हैं। इनमें से दो वरिष्ठ माध्यमिक और एक उच्च पाठशाला की भूमि शिक्षा के नाम हो चुकी है। दो वरिष्ठ माध्यमिक, पांच उच्च, एक माध्यमिक और पांच प्राथमिक पाठशालाओं के मामले लंबित पड़े हैं।

प्रदेश में लगाए 28067 इलेक्ट्रॉनिक मीटर

हिमाचल में बिजली के जिन इलेक्ट्रॉनिक मीटरों को लगाने पर  जनता ने खूब बवाल मचाया था, उनको लगाने का काम रुका है। बिजली बोर्ड ने प्रदेश में 28067 उपभोक्ताओं के बिजली मीटर बदल दिए हैं और अब केवल 380 मीटर बदले जाने शेष रह गए हैं। विधायक नरेंद्र ठाकुर के इस सवाल के लिखित उत्तर में ऊर्जा मंत्री सुजान सिंह पठानिया ने यह जानकारी दी।

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