एचपीटीयू के लिए 20 करोड़

केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मंजूर किया पैकेज, विश्वविद्यालय ने ग्रांट के लिए भेजा था प्रस्ताव

हमीरपुर — हिमाचल सरकार से कर्जा लेकर संचालित किए जा रहे तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को केंद्र से 20 करोड़ का पैकेज मिलेगा। अब तक तकनीकी विश्वविद्यालय को सरकारी खजाने से फूटी-कौड़ी नहीं मिली है। लिहाजा सेल्फ फाइनांस मोड पर आधारित इस विश्वविद्यालय के लिए केंद्रीय पैकेज बड़ी आर्थिक सहायता साबित होगी। तकनीकी विवि ने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय से इस ग्रांट को लेकर प्रस्ताव भेजा था। इसे स्वीकृति प्रदान करते हुए मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश की तकनीकी शिक्षा के लिए बड़ा पैकेज मंजूर किया है। मानव संसाधन मंत्रालय ने नगरोटा बगवां इंजीनियरिंग कालेज के लिए भी दस करोड़ स्वीकृत किए हैं। प्रगतिनगर इंजीनियरिंग कालेज के लिए पांच लाख का पैकेज स्वीकृत किया है। इसी कड़ी में इंजीनियरिंग कालेज सुंदरनगर को दस करोड़ का आर्थिक पैकेज मंजूर किया है। तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर को 20 करोड़ की आर्थिक सहायता दी गई है। अहम है कि सेल्फ फाइनांस मोड से संचालित तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के लिए पहली बार किसी सरकार से आर्थिक सहायता के लिए फाटक खुले हैं। एचपीटीयू सहित राज्य के तीन अन्य इंजीनियिरंग कालेजों के लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने 45 करोड़ की राशि मंजूर की है। तकनीकी शिक्षा के सुधार के लिए मानव संसाधन मंत्रालय से जारी हुए इस पैकेज से प्रदेश में शिक्षा का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ हो सकता है। इसके अलावा कालेजों में खेल गतिविधियां और योग्य फैकल्टी को प्रशिक्षण का प्रावधान रखा गया है। इस राशि से तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए कालेजों में कैंप भी आयोजित किए जा सकते हैं। बहरहाल, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का पैकेज प्रदेश के चार दर्जन निजी इंजीनियरिंग कालेजों के लिए भी आर्थिक सहायता के फाटक खोल सकता है।

स्थापना के बाद नहीं मिली थी फूटी-कौड़ी

तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर अपने संसाधनों के अर्जित कमाई से ही शिक्षा का सुधार कर रहा है। हालांकि प्रदेश के अन्य सभी विश्वविद्यालयों को राज्य व केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता मिलती है। अपनी स्थापना के बाद तकनीकी विश्वविद्यालय को केंद्र व राज्य किसी भी प्रकार से फूटी-कौड़ी नहीं मिली है। लिहाजा केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय का 20 करोड़ तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता है। इसकी पुष्टि प्रदेश तकनीकी शिक्षा के निदेशक एवं तकनीकी विवि के वाइस चांसलर राजेश्वर गोयल ने की है।

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