जल्द निपटाएं वन भूमि के मामले

देहरादून –  मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरुवार को सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनपदों में वन भूमि के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में ‘कंपनसेटरी लैंड’ का म्यूटेशन वन विभाग के नाम से होना है, उसे तत्काल पूरा किया जाए। जिन मामलों में एनपीवी जमा करना है, उसे तुरंत जमा किया जाए। वन भूमि प्रकरण होने के चलते विकास योजनाओं में देरी होना उचित नहीं है। जिलाधिकारी सुनिश्चित करें कि विभाग वन भूमि हस्तांतरण के जो भी प्रस्ताव भेजें, वे सही हों। इस दौरान सचिव ऊर्जा राधिका झा ने बताया कि उत्तरकाशी में 17 गांवों का विद्युतीकरण वन क्षेत्र में आने की वजह से प्रभावित हो रहा है।

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