110 करोड़ का प्रोजेक्ट खटाई में

नाहन को छोड़ कहीं नहीं मिली काम करने को कंपनियां

 शिमला— हिमाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में बिजली के पुराने ढांचे को बदलने के लिए केंद्र सरकार से मिली योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही। डेढ़ साल से प्रदेश को मिली इस योजना में अब तक केवल एक शहर के लिए निजी कंपनी काम करने को तैयार हो सकी है। शेष छह शहरों के लिए कोई कंपनी नहीं मिल सकी जिससे योजना खटाई में पड़ती जा रही है। हालांकि इसे वर्ष 2019 तक चलना है परंतु डेढ़ साल में कोई औपचारिकता ही पूरी नहीं पाई है। जानकारी के मुताबिक शहरी क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित योजना 110 करोड़ रुपए की है, जिसमें से नाहन शहर के लिए 46 करोड़ रुपए की राशि का टेंडर अवार्ड कर दिया गया है। केंद्र सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा जो शर्तें टेंडर के लिए रखी गई हैं उसके मुताबिक यहां पर कोई निजी कंपनी काम करने को तैयार नहीं हैं। पहले यही हाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में भी था जिसके लिए बिजली बोर्ड को केंद्रीय मंत्रालय ने विशेष राहत प्रदान की। इसके बाद अब उसके टेंडर होने लगे हैं,लेकिन यहां शहरी क्षेत्रों की  विद्युतीकरण योजना भी इसी पेंच में फंस गई हैं। नाहन के अलावा प्रदेश के मंडी, कुल्लू, शिमला, सोलन और कांगड़ा शहर को इस योजना में शामिल किया गया है। यहां सालों पुराने जो उपकरण बिजली बोर्ड ने स्थापित किए हैं उनको बदला जाना है। इसके साथ यहां ट्रांसमिशन वायर चेंज होंगी, वहीं सब स्टेशनों की पुरानी मशीनरी को भी बदला जाएगा। क्योंकि पुराने उपकरणों से ट्रांसमिशन हानियां काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं,इसलिए   इस नुकसान को कम करने के लिए पुराने ढांचे में बदलाव किया जाना जरूरी है। योजना में नए बिजली के कनेक्शन लगाए जाने का काम भी शामिल है। पहले चरण में इन 6 शहरों में योजना को लागू किया जाना था जिसके लिए 110 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इसमें प्रदेश सरकार का शेयर भी अलग से होगा। यदि समय रहते अभी कंपनियां नहीं मिलती हैं तो योजना सिरे नहीं चढ़ सकेगी। इससे हिमाचल को नुकसान होगा। कड़ी शर्तों के कारण ये कंपनियां नहीं आ रही हैं। बिजली बोर्ड ने अब फील्ड अधिकारियों को अपने स्तर पर टेंडर करने के लिए अधिकृत किया है, शायद उससे कुछ राहत मिल सके। फिलहाल तो योजना खटाई में पड़ी है।

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