30 दिन में बदलेगी पावर पॉलिसी

परियोजना उत्पादकों को राहत देगी सरकार, चुनौतियों पर शिमला में किया मंथन

शिमला – प्रदेश सरकार यहां ऊर्जा उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए पावर पालिसी में संशोधन करने जा रही है। 30 दिन के भीतर पावर पालिसी में संशोधन कर दिया जाएगा, जिसका वादा मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने प्रदेश के ऊर्जा उत्पादकों से किया है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में उतार-चढ़ाव आते हैं और बिजली क्षेत्र में भी इस तरह का दौर चल रहा है, लेकिन इसमें पेश आ रही चुनौतियों से हमें निपटना है, जिसमें ऊर्जा उत्पादकों का सहयोग भी सरकार को चाहिए। शुक्रवार को शिमला में ऊर्जा क्षेत्र की चुनौतियों को लेकर हिमाचल पावर कारपोरेशन और हाइड्रो पावर प्रोड्यूसर एंड स्टेक होल्डर द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। बतौर मुख्यातिथि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई बस्ती व शहर नहीं है, जहां पर बिजली नहीं। यहां हर जगह पर बिजली आसानी से मिलती है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार जो संभव कर सकती है, वह कर रही है और आगे भी करेगी।

ऊर्जा उत्पादकों को फटकार

अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा तरुण श्रीधर ने ऊर्जा उत्पादकों को फटकार लगाते हुए कहा कि वे केवल वित्तीय राहत की ही बात न करें, बल्कि सभी चुनौतियों से निपटने की बात करें, ताकि सरकार इसका हल निकाल सके। उन्होंने बताया कि सरकार ने कैपेसिटी बढ़ाने की राशि 20 लाख से घटाकर एक लाख कर दी है, वहीं जमीन खरीद में ही राहत प्रदान की है। एक कमेटी बनाई गई है, जो कि मौजूदा जरूरतों को ध्यान में रखकर पावर पालिसी में संशोधन करेगी।

सोलर-विंड एनर्जी की तरह मिले राहत

सेंट्रल वाटर कमीशन के पूर्व चेयरमैन एबी पाडया ने प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि हाइड्रो पावर को भी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा के रूप में देखे और जो रियायतें सोलर पावर व विंड एनर्जी के लिए दी जा रही हैं, वे इस सेक्टर में भी दी जाएं तो राहत मिलेगी। उनका कहना था कि वर्तमान में बिजली बनाने की लागत अधिक हो गई है, जबकि टैरिफ की दर कम होती जा रही है, जिससे उत्पादक आगे नहीं बढ़ पा रहे। यहां बिजली बोर्ड के निदेशक परियोजना पवन कोहली ने भी उत्पादकों के सामने पेश आ रही दिक्कतों के बारे में बताया, वहीं पावर प्रोड्यूसर एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएम वालिया ने इस क्षेत्र को राहत देने की बात कही।

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