उद्योगों को पांच रुपए यूनिट बिजली
पंजाब सीएम अमरेंदर सिंह ने बादल सरकार पर जड़े अनुचित टैक्स लगाने के आरोप
चंडीगढ़ — पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कहा कि उद्योग के लिए पांच रुपए प्रति यूनिट तय करने और कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली दिए जाने के अलावा हिमाचल प्रदेश को छोडकर पंजाब द्वारा उत्तरी भारत में सब से कम दरों पर बिजली खपतकारों को दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने गत् सरकार द्वारा लगाए टैक्सों को तर्कसंगत बनाने की संभावना तलाशने के लिए आधिकारियों को आदेश भी जारी किए। एक सरकारी प्रवक्ता बताया कि मुख्यमंत्री ने गत् अकाली सरकार के कमियों वाले टैक्सों को हल करने के लिए ढंग विधि ढूंढने के लिए बुधवार को समीक्षा मीटिंग बुलाई है। उन्होंने बताया कि बिजली दरों के संबंध में पंजाब में दिल्ली और राजस्थान की अपेक्षा कम दरों पर बिजली सप्लाई दी जा रही है जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा इस संबंध में थोड़ी बहुत कम है। इन अहम तथ्यों को प्रसारित न करके लोगों को गुमराह किए जाने पर अकाली दल पर बरसते हुए मुख्यमंत्री ने बताया इस समय पर बिजली पर इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, चुंगी और बुनियादी ढांचा विकास फीस समेत टैक्स लगते हैं। अकालियों ने दो वर्ष पहले बिजली पर पांच प्रतिशत बुनियादी ढांचा विकास फीस लगाई थी और इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दो बार इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी में बढ़ौतरी की जो वर्ष 2007 में दस प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत किया गया। कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कहा कि अकालियों के अनुचित टैक्स ढांचे और लोक विरोधी नीतियों स्वरूप ही उनके सत्ता काल दौरान बिजली दरों में 61 प्रतिशत का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री ने अकालियों को कड़े हाथों लेते हुये कहा कि यह इन वर्षो के दौरान अपनी जेबें भरने के लिए लोगों पर बोझ डालते रहे और अब लोगों की भलाई के लिए कांग्रेस सरकार द्वारा उठाए कदमों को घटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैप्टन अमरेंदर सिंह ने कहा कि सूबे और यहां के लोगों के हितों में रचनात्मक विरोध करने की जगह शिरोमणी अकाली दल और आम आदमी पार्टी सूबा सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को घटाने के लिए नकारात्मक एजेंडा पेश कर रहे हैं और ऐसा करके वह लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने आंकड़े पेश करते हुए बताया कि बिजली दरों में संशोधन के बाद घरेलू श्रेणी के लिए बिजली 6.03 रुपए प्रति यूनिट मिलेगी।
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