कांग्रेस ने रोका एससी-एसटी आयोग का गठन

भाजपा के थावर चंद गहलोत का आरोप, आनंद शर्मा-विप्लव ठाकुर विरोध करने वालों में थे सबसे आगे

शिमला— केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और हिमाचल भाजपा के चुनाव प्रभारी थावर चंद गहलोत ने गुरुवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का गठन ही नहीं होने दिया। हिमाचल के दो नेताओं आनंद शर्मा और विप्लव ठाकुर ने राज्य सभा में इसका डटकर विरोध किया, जिसके चलते इस आयोग से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित होने के बाद भी राज्यसभा में पास नहीं हो सका। शिमला में प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल निर्विवाद रहा है। एक भी भ्रष्टाचार का आरोप सरकार के दामन पर नहीं लगा है। इस दौरान पार्टी उपाध्यक्ष गणेश दत्त, प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्माणी व मीडिया विभाग से मोहित सूद व कर्ण नंदा मौजूद थे। श्री गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने हर राज्य को बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता जुटाई है। हिमाचल को पहले 32 फीसदी सहायता केंद्रीय खजाने से मिलती थी, जिसे मोदी सरकार ने 42 प्रतिशत किया। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति सब प्लान में भारी वृद्धि मोदी सरकार ने की है, इसे 16.2 प्रतिशत की जगह 20 फीसदी से ज्यादा राज्यों को दिया गया है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय खजाने से 49 फीसदी राशि राज्य सरकारों को दी है, ताकि वहां बिना किसी भेदभाव के चहुंमुखी विकास हो सके। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 10 लाख तक का ऋण बिना किसी बैंक गारंटी व जमीन को बिना गिरवी रख के दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देश में मैला ढोने की प्रथा को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इसमें 13500 लोग कार्यरत थे, जिसमें से 12500 को 40 हजार रुपए एकमुश्त देकर स्वरोजगार से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना से गरीब व अभावग्रस्त व्यक्ति का भला हुआ है। देश में इस योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा एकाउंट खुले हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा तीन-चौथाई बहुमत से सरकार बनाएगी।

हमारे नहीं, कांग्रेस के बागी ज्यादा

गहलोत ने एक सवाल पर कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के दो दर्जन से भी ज्यादा बागी मैदान में थे। इस बार पार्टी में ऐसी समस्या ज्यादा नहीं है। ऐसे पांच-छह प्रत्याशियों को मनाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस में ऐसे दो दर्जन से भी ज्यादा बागी प्रत्याशी हैं।

जातिगत समीकरण की राजनीति नहीं

केंद्रीय मंत्री गहलोत ने कहा कि भाजपा जातिगत समीकरणों पर विश्वास नहीं रखती है। बावजूद इसके प्रदेश में 27 फीसदी अनुसूचित जाति, जनजाति और 17 से 18 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए केंद्र ने जो योजनाएं शुरू की हैं, उससे पूरी उम्मीद है कि यह वर्ग हिमाचल में भाजपा को सहयोग देगा।

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