दलित विरोधी प्रदेश सरकार

शिमला –  हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास संघ के अध्यक्ष माठू राम राज्टा ने आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है। कई बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति निगम  सोलन की देय राशि जो लगभग 15 से 18 करोड़ है, जिसकी पेशी निगम कोर्ट में चल रही है, जिसे माफ करने हेतु सरकार से कई बार गुजारिश की गई, लेकिन अभी तक कैबिनेट में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया। प्रदेश सरकार दलित विरोधी ही प्रतीत होती है। उन्होंने कहा कि सरकार को दलितों का हित भी देखना चाहिए और उनकी मांग को पूरा कर निगम को देय राशि को माफ किया जाए।

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