पंजाब की तर्ज पर मिले 4-9-14 का लाभ

बिलासपुर  —  सरकार शुरुआती चरण में कर्मचारी ही बनाती है और अंत में कर्मचारी बना कर रिटायर्ड कर देती है, जिससे न तो कर्मचारियों का विकास हो पाता है और न ही सरकार उनकी मांगों को पूरा कर पाती है। यह बात संघ के महासचिव भूपेंद्र पाल डोगरा ने बिलासपुर के हॉट स्पॉट में आयोजित पत्रकारवार्ता के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले पांच सालों में अराजपत्रित कर्मचारियों की चिरलंबित मांगों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अराजपत्रित कर्मचारियों ने कई बार  सरकार को इस बारे में मांग पत्र सौंपे और मांग की कि उनकी मांगें मानी जाएं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों को दरकिनार किया है। कर्मचारियों ने सरकार को चेताया कि प्रदेश में कर्मचारी ही सरकार बनाते और गिराते हैं, इसलिए  मुख्यमंत्री को कर्मचारी हितैषी निर्णय लेने चाहिएं। अपनी मांगों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाए, जो कि वर्ष 2003 से बंद कर दी गई है। साथ ही पंजाब पैट्रर्न पर  4-9-14 का लाभ कर्मचारियों को दिया जाए। पंजाब पैट्रर्न पर कर्मचारियों को वर्ष 2012 से संशोधित वेतनमान ग्रेड पे का लाभ न दिया जाए। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाए। कर्मचारियों ने कहा कि डाक्टरों की रिटायरमेंट उम्र अब 62 से 65 कर दी गई है, इसलिए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को भी यह सुविधा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बारे में कर्मचारी उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कर्मचारियों की मांगें पूरी करने में पांच साल कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो आने वाले विधानसभा चुनावों में संघ मुख्यमंत्री का विरोध करेगा, जिसके लिए सरकार स्वयं जिम्मेदार होगी। इस मौके पर  संघ के जिला अध्यक्ष किरपाल सिंह मराठा, उपप्रधान धर्म सिंह ठाकुर और सिटी यूनिट प्रकाश चंद उपस्थित थे।

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