फोरलेन घोटाले की सीबीआई करे जांच

बिलासपुर  – फोरलेन विस्थापितों को जानकारी के अभाव में कंपनी और सरकार ने लूटकर अरबों को घोटाला किया है। इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को ज्ञापन प्रेषित कर इस मामले पर सीबीआई से जांच की मांग की जाएगी।यह बात पूर्व प्रशासनिक अधिकारी एवं वर्तमान में अधिवक्ता बीआर कौंडल ने कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों को नजर अंदाज करते हुए विस्थापितों के मुआवजे से नौ प्रतिशत की दर से प्रशासनिक खर्चा काटकर 2205 करोड़ रुपए अपने खाते में जमा कर लिया हैं जोकि विस्थापितों के साथ घोर अन्याय हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में दर्जन भर उच्च मार्ग व फोरलेन मार्ग केंद्रीय सरकार ने अधिसूचित करके अरबों रुपए मंजूर किया है। जिसमें यह भी दिशा-निर्देश दिए हैं कि सरकार ने  2.5 प्रतिशत से ज्यादा प्रशासनिक खर्चा मुआवजे से नहीं काटेगी लेकिन सरकार ने 9 फीसदी खर्चा काटकर विस्थापितों को लूटा है।

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