सियासत की जमीन पर भटक रहा नादौन का स्पाइस पार्क

हमीरपुर— चुनावों से ठीक पहले मनमोहन सरकार से मिले स्पाइस पार्क का तोहफा हवा-हवाई हो गया है।  नादौन के धनपुर में 200 कनाल भूमि चिन्हित होने के बावजूद यहां निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। तत्कालीन वाणिज्य मंत्री अनिल शर्मा ने ऑनलाइन ही स्पाइस पार्क का उद्घाटन किया था। यह प्रोजक्ट यूपीए सरकार ने लोकसभा चुनावों की अधिसूचना जारी होने के ठीक पहले घोषित किया था। मोदी सरकार इस स्पाइस पार्क की घोषणा को छलावा बता रही है। हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सरकार की मानें तो प्रोजेक्ट में एनडीए सरकार अड़ंगा डाल रही है। बहरहाल, सियासत का अखाड़ा बना स्पाइस पार्क फिर बयान तक सीमित हो गया है। आधारशिला रखने के वर्षों बीत जाने के बाद स्पाइस निर्माण के नाम पर एक ईंट तक नहीं लग पाई है। कांग्रेस सरकार ने दावा किया था कि स्पाइस पार्क निर्माण को 20 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं तथा निर्माण के लिए पांच करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है। अगर पैसा जारी हुआ तो कहां गया, बस यही सवाल सभी के मन में उठ रहा है। अब कांगे्रस व भाजपा नेता इस मामले में एक-दूसरे पर छींटाकशी कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में लोकसभा चुनावों से ठीक पहले तत्कालीन वाणिज्य मंत्री अनिल शर्मा ने चंडीगढ़ से ऑनलाइन ही धनपुर में स्पाइस पार्क का शिलान्यास कर दिया। इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू ने भी स्वयं धनपुर में स्पाइस निर्माण के शिलान्यास की औपचारिकता पूरी की। तदोपरांत धनपुर के टमराल फार्म में करीब 200 कनाल भूमि का चयन स्पाइस पार्क निर्माण कार्य के लिए किया गया। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा यहां स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाना था। संबंधित विभाग ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर फाइल सरकार को भेजी थी। वर्ष 2014 के अंत तक संबंधित विभाग ने सभी निर्धारित औपचारिकताएं पूरी कर ली थीं। भूमि सरकार के नाम ट्रांसफर होने के वर्षों बाद भी स्पाइस पार्क का निर्माण शुरू नहीं हो पाया है।

सरकार ने जमीन अलाट क्यों नहीं की

सांसद अनुराग ठाकुर कहते हैं कि जनता को बेवकूफ बनाने के लिए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा ने चंडीगढ़ बैठ कर नादौन के स्पाइस पार्क की हवा-हवाई आधारशिला रखी थी। अगर सच में प्रोजेक्ट हिमाचल के लिए दिया गया था तो प्रदेश सरकार बताए कि जमीन अलाट क्यों नहीं की गई। बिना भूमि स्वीकृति के कोई भी कार्य शुरू नहीं हो सकता।

मोदी सरकार ने खटाई में डाला प्रोजेक्ट

कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सुक्खू का कहना हे कि यूपीए सरकार में स्पाइस पार्क को मंजूरी मिली थी। धनपुर में तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री आनंद शर्मा ने स्पाइस पार्क का शिलाल्यान किया था। सत्ता परिवर्तन के बाद इस प्रोजेक्ट को मोदी सरकार ने खटाई में डाल दिया। प्रोजेक्ट के शुरू होने से हमीरपुर के साथ अन्य जिला के लोगों को भी लाभ मिलना था।

चिन्हित जमीन पर उगाई जा रही घास

वर्तमान में स्पाइस पार्क के लिए चन्हित की गई भूमि पर घास उगाया जा रहा है। भूमि सरकार के नाम होने के बाद अब यहां किसी और भवन का निर्माण भी संभव नहीं है। ऐसे इस भूमि पर पशुओं के लिए घास उगाई जा रही है। स्थानीय लोग यहां से घास ले जाते हैं।

300 लोगों को मिलनी थी नौकरी

स्पाइस पार्क खुलने से  करीब 300 से अधिक कर्मचारियों की भर्ती की जानी थी। सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह महत्त्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अधर में लटक गया है। कामर्स मिनिस्ट्री ने इसका निर्माण कार्य रोक दिया है। यानी कि यह परियोजना राजनीति की भेंट चढ़ गई है।

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