आधार कार्ड के जरिए मिले बिजली सबसिडी

नई दिल्ली— नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत ने बिजली सबसिडी नीति में आमूल चूल बदलाव पर बल देते हुए कहा कि वितरण कंपनियों की लागत पर सबसिडी देने की व्यवस्था खत्म हो तथा लक्षित उपभोक्तओं को उनके खाते में सबसिडी का अंतरण सीधे किया जाए। उन्होंने उपभोक्ताओं के एक वर्ग को सस्ती बिजली देने के लिए दूसरे वर्ग से ऊंचा मूल्य वसूलने की क्रास सबसिडी व्यवस्था भी बंद करने पर बल दिया। उन्होंने सबसिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए दिए जाने और उसे आधार से जोड़ने तथा बजली वितरण में तकनीकी व वाणिज्यक नुकसान रोकने के लिए फीडर लाइनों की निगरानी सख्त करने की भी आवश्यकता बताई। बिजली उद्योग के सम्मेलन ‘इंडिया एनर्जी फोरम’ के कार्यक्रम में कांत ने कहा, ‘बिजली क्षेत्र की मजबूती के लिए वितरण कंपनियों का मजबूत होना जरूरी है। इसके लिए जरूरी है कि इसमें निजी कंपनियों को लाया जाए।’ सतत रूप से नौ से दस प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल करने में बिजली क्षेत्र महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्यों में क्रास सबसिडी नहीं हो और साथ ही जो भी सबसिडी दी जा रही है, वह बिजली वितरण कंपनियों की लागत पर न हो।

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