गोसदन…जमीन मिली, बजट नहीं
हमीरपुर — भूमि चयन के बाद भी जिला में गोसदन बनाने की मुहिम आगे नहीं बढ़ पाई है। अब तक 150 से अधिक पंचायतों की भूमि पंचायती राज विभाग के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। बावजूद इसके आज तक गोसदन निर्माण के लिए बजट जारी नहीं हो पाया है। प्रत्येक पंचायत में गोसदन खोलना संभव प्रतीत नहीं हो रहा। करीब एक साल से अधिक का समय भूमि स्थानांतरित करने में निकल चुका है। 13वें वित्त आयोग में शामिल गोसदन निर्माण की योजना सिरे नहीं चढ़ पा रही। ऐसे में लोगों को आवारा पशुओं से निजात मिलती नहीं दिख रही। प्रत्येक पंचायत में गोसदन खोले जाने की यह महत्वकांक्षी योजना शुरू होने से पहले ही ठप होती दिख रही है। विभाग की माने तो अब तक 150 से अधिक पंचायत गोसदन निर्माण की औपचारिकताएं पूरी कर चुकी हैं। मामला अब बजट पर आकर टिक गया है। वहीं सूत्रों की माने तो प्रत्येक पंचायत में गोसदन खोलना संभव नहीं। गोसदन संचालन के लिए भी लाखों रुपए का मासिक खर्च होगा। ऐसे में प्रत्येक पंचायत में गोसदन चलाना असान नहीं। हमीरपुर में 229 पंचायतें हैं। ऐसे में करोड़ों की राशि अकेले हमीरपुर में ही गोसदन संचालन पर प्रतिमाह खर्च होगी। जाहिर है कि बेसहारा पशुओं से निजात के लिए सरकार ने प्रत्येक पंचायत में गोसदन निर्माण का निर्णय लिया था। इसके बाद 13वें वित्त आयोग में गोसदन निर्माण का प्रावधान किया गया। प्रत्येक पंचायत से सरकारी भूमि का विवरण मांगा गया, ताकि यहां पर गोसदन का निर्माण हो सके। इस फेहरिस्त में हमीरपुर की अधिकतर पंचायतों ने भूमि की सारी औपचारिकताएं पूरी का जमीन पंचायती राज विभाग के नाम ट्रांसफर कर दी है। लंबा अरसा बीतने के उपरांत भी गोसदन निर्माण की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ सका है। पूरी प्रक्रिया भूमि चयन तक सिमट गई है। वहीं जिला का प्रत्येक क्षेत्र बेसहारा पशुओं की मार झेल रहा है। किसानों को खेती करना मुश्किल हो गया है। इनके डर से किसानों के खेत बंजर हो गए हैं। लोगों ने जल्द सरकार से इस समस्या के समाधान की मांग की है।
जमीन संबंधी सभी औपचारिकताएं पूरीं
इस बारे में जिला पंचायत अधिकारी रमेश कपूर का कहना है कि पंचायतों में गोसदन निर्माण के लिए बजट जारी नहीं किया गया है। हरेक पंचायत में गोसदन खोलने की योजना है। हमीरपुर की 150 से अधिक पंचायतों ने जमीन संबंधि औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।
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