चुनाव आयोग में अटकीं 100 से ज्यादा फाइलें
शिमला — आदर्श चुनाव आचार संहिता के दौरान सरकारी कामकाज को सुचारू बनाने के लिए लगभग 100 से ज्यादा मंजूरियों की फाइलें चुनाव आयोग को भेजी गई हैं। बड़ी संख्या में पहुंची फाइलों में से फैसले केवल उन्हीं पर होंगे, जिन्हें मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी ने अपनी संस्तुति दी है। सूत्रों के अनुसार सरकारी विभागों ने कई ऐसे फाइलें सीधे ही भेज दी हैं, जिसमें कमेटी की सिफारिश साथ नहीं हैं। ऐसे में उन फाइलों पर फैसला नहीं होगा। सूत्रों के अनुसार 100 से ज्यादा फाइलों को अभी लंबित रखा गया है। कुछ जरूरी मामलों को ही आयोग अभी मंजूरी देगा, जिनमें लगेगा कि वे तुरंत होने अनिवार्य हैं। इसमें जनहित से जुड़ी योजनाओं को ही प्राथमिकता दी जाएगी। शेष मामलों पर आयोग फिलहाल इंतजार करेगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से मुख्य रूप से पुलिस भर्ती, पीडीएस प्रणाली, माइनिंग संबंधी प्रोजेक्ट, बिजली प्रोजेक्टों के आबंटन, कृषि सिंचाई योजनाओं के टेंडर, नाबार्ड की योजनाओं पर मंजूरी जैसे मामले प्रमुख हैं। पुलिस भर्ती का मामला काफी समय से लटका हुआ है, जोकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान आगे नहीं बढ़ सका है। इसी तरह से पीडीएस प्रणाली के तहत लोगों को सस्ते राशन के लिए टेंडर की अनुमति भी मांगी गई है। उद्योग विभाग के कुछ माइनिंग से संबंधित प्रोजेक्ट भी हैं, जिसमें क्रशरों के लिए मंजूरी दी जानी है। वहीं खनिज पट्टों को लीज पर देने का मामला भी लंबित है। इसी तरह से लगभग एक दर्जन से ज्यादा लंबित पड़े बिजली प्रोजेक्टों के आबंटन का मामला भी आयोग को भेजा गया है। इसके साथ दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना व शहरी योजना के तहत होने वाले टेंडर की अनुमति का मामला भी उठाया है। कृषि सिंचाई योजना में मिली मंजूरी के बाद अभी टेंडर की प्रक्रिया की जानी है, जिसके लिए भी मंजूरी मांगी गई है। इन मंजूरियों के लिए चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है, जिसकी सिफारिश पर ही आयोग फैसला लेगा। बताया जाता है कि कई सरकारी महकमों ने अपने यहां पर प्रोमोशन व तबादलों से संबंधित फाइलें सीधे चुनाव आयोग को भेज दी हैं, जबकि इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। ऐसे अनगिनत मामलों की फाइलें आयोग को भेजी गई हैं, जिनपर फैसला फिलहाल नहीं होगा। ऐसी 100 से ज्यादा मंजूरियां मांगी जा चुकी हैं, जोकि लंबित पड़ी हैं।
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