डस्टबिन बताएगा, गले तक भर गया हूं जनाब

सुंदरनगर  —  सुंदरनगर शहर में पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंडर ग्राउंड डस्टबिन को लिफ्ट करने का कार्य शुरू हो गया है। शुरुआती दौर में 22 जगहों पर यह कार्य पूरा हो गया है, जबकि 18 जगहों पर स्थापित होना बाकी है। अंडर ग्राउंड डस्टबिन फिलअप होने के बाद स्वयं ही सेंसर के माध्यम से पता चल जाएगा और कंपनी की गाड़ी डस्टबिन को लिफ्ट करने के लिए मौके पर पहुंच जाएगी। सेंसर लगाने से स्थापित किए गए जगहों पर बाहर कूड़ा कचरा तक नजर नहीं आएगा। विभाग ने अंडर ग्राउंड डस्टबिन के साथ ही सेंसर लगाने की तकनीक विकसित की है, जो कि अलग-अलग जगहों से नियंत्रित होगी। प्रारंभिक दृष्टि में आईपीएच विभाग के स्टोर को कंट्रोल रूम में बनाया गया है। सेंसर स्थापित करने के लिए नगर परिषद ने कंपनी को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। भले ही यह मुहिम उद्घाटन होने के कुछ माह बाद देरी से शुरू हुई और इस दौरान उनके लॉक ही नहीं खोले गए हैं, जिसके कारण शहरवासियों को अंडर ग्राउंड डस्टबिन की सुविधा से महरूम रहना पड़ा, लेकिन हाल में यह प्रक्रिया शुरू होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। गौर रहे कि सुंदरनगर शहर में भूमिगत डस्टबिन योजना के अंतर्गत करीब 4.46 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। इस योजना का शुभारंभ मुख्य संसदीय सचिव सोहन लाल ठाकुर ने मार्च माह में किया था। योजना के तहत प्रथम चरण में शहर के विभिन्न स्थानों पर करीब 40 भूमिगत डस्टबिन स्थापित करने की योजना है, वहीं डस्टबिन स्थापित होने के उपरांत 23 सितंबर को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से शिमला से ऑनलाइन इनका उद्घाटन किया था, जिसका लाभ नवंबर माह में सुंदरनगर की जनता को मुहैया होने जा रहा है।

नहीं सुधरी चांगर नाले ही हालत

नगर परिषद सुंदरनगर की ओर से भले ही शहरवासियों को स्वच्छता को लेकर समय-समय पर जागरूक किया जाता रहा हो, परंतु कई लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ है, जिस कारण चांगर नाले की हालत अत्यंत दयनीय है। यहां पर इस नाले के आसपास बने होटल व ढाबों से निकलने वाली गंदगी लगातार फेंकी जा रही है, जिस कारण नाले के आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी की समस्या से आए दिन जूझना पड़ता है। हालांकि नगर परिषद की ओर से गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के दावे किए गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है।

डोर-टू-डोर गारबेज कलेक्शन योजना

नगर परिषद ने शहर से करीब एक वर्ष पूर्व विभिन्न स्थानों पर रखे गए डस्टबिन उठा दिए थे। इसके उपरांत लोगों को डोर-टू-डोर कूड़ा उठाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसको लेकर नगर परिषद की ओर से बाकायदा टेंडर लगाकर कूड़ा उठाने का कार्य सौंपा गया है।

नहीं लगाए सेंसर

जिस दौरान भूमिगत डस्टबिन योजना का शिलान्यास किया गया था, उस दौरान भूमिगत डस्टबिन में सेंसर लगे होने का दावा किया गया था, लेकिन स्थापित किए गए इन डस्टबिनों में ऐसा कोई ऐसा सेंसर नहीं लगाया गया है। महज इन्हें जमीन की धरातल के नीचे रखा गया है और ऊपर से कूड़ा डालने के लिए प्रावधान किया गया है, लेकिन सेंसर के दावे फिलहाल हवा साबित हुए हैं।

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