केंद्र-प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन की उम्मीद

पालमपुर — अब केंद्र और हिमाचल प्रदेश में एक ही सरकार का रूल है, तो पुरानी पेंशन की बहाली संभव हो सकती है। हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ पंचरुखी इकाई के प्रधान प्रवीण कुमार ने कहा कि पिछली सरकारों की कर्मचारियों के प्रति उदासीनता कर्मचारियों में मानसिक प्रताड़ना का सबब बनी है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों के लिए आग्रह करते रहे हैं, परंतु मांगों के न माने जाने के कारण मानसिक रूप से प्रताडि़त हुए हैं। अनुबंध समय से लेकर नियमितीकरण और फिर रिटायर होने के बाद भी एक कर्मचारी को हर समय प्रताडि़त होना पड़ रहा है, जो कि अफसरशाही की देन है । प्रवीण कुमार ने कहा कि अध्यापक हो या अन्य कर्मी अनुबंध नीति के चलते अपने जायज हकों से महरूम कर दिए गए और जाते-जाते भी सरकार तीन साल की पालिसी बनाकर अपने समय में रखे अनुबंध कर्मियों को नियमित करके चली गई, परंतु भाजपा सरकार के समय में रखे अनुबंध कर्मियों को कांग्रेस ने पांच साल की पालिसी होने के बावजूद भी सात साल तक मानसिक रूप से प्रताडि़त करने के बाद नियमित किया । आज भी ये प्रताडि़त कर्मी सोचने को मजबूर हैं कि जब तीन साल की पॉलिसी ही बनानी थी तो कुछ लोगों से क्यों सात साल लगवा दिए। इसके अलावा पुरानी पेंशन बहाली पूरे देश के कर्मचारियों का मुद्दा है । इसके अतिरिक्त आउटसोर्स कर्मियों और पीटीए व पैट अध्यापकों के लिए भी न्याय की आस रहेगी। आज तक आउटसोर्स, पीटीए और पैट कर्मी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसके लिए पुरजोर आग्रह है कि आगे से विभिन्न विभागों में भर्तियां पालिसी के तहत हो, ताकि कर्मी बिना प्रताडि़त हुए अपना काम ईमानदारी से कर सकें। जिला महासचिव छामछु सुव्वा, फतेहपुर ब्लॉक अध्यक्ष राकेश गौतम, पालमपुर ब्लॉक अध्यक्ष ओंकार चंद, पंचरुखी ब्लॉक महासचिव अजय कलोत्रा, उपाध्यक्ष पुनीत शर्मा , प्रेस सचिव गौरव सूद, भवारना ब्लॉक अध्यक्ष दिनेश कुमार, लंबागांव ब्लॉक अध्यक्ष मनजीत व्यास,  पालमपुर महासचिव ओम प्रकाश, प्रेस सचिव कर्ण ठाकुर, शैलेंद्र सूद, अजय अवस्थी, दिनेश पठानिया, मदर टेरेसा एनजीओ अध्यक्ष बबली शर्मा,  अनिल कुमार,  अनिल व  मनदीप सिपहिया आदि ने नई सरकार से जायज मांगें मानें जाने की संभावना जताई है।

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