ग्रामीण बस्तियों को मिलेगी सड़क

By: Dec 1st, 2017 12:01 am

पीएमजीएसवाई के तहत केंद्र सरकार को नई शेल्फ भेजेगा पीडब्ल्यूडी

शिमला – प्रदेश में सड़कों से वंचित ग्रामीण बस्तियों को सड़क सुविधा देने के लिए एक और शेल्फ केंद्र को जाएगी। लोक निमार्ण विभाग पीएमजीएसवाई के तहत नई सड़कों के लिए डीपीआर तैयार कर रहा है। विभाग द्वारा करीब 350 करोड़ की नई सड़क परियोजनाओं की डीपीआर करने का टारगेट रखा गया है। इन डीपीआर को तैयार कर जल्द ही केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में बस्तियों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। इस इसके तहत नई सड़कों के लिए इन दिनों डीपीआर तैयार की जा रही है। बताया जा रहा है कि विभाग ने इस बार करीब 350 करोड़ रुपए की नई सड़कों की डीपीआर तैयार करने का टारगेट रखा है। विभाग इस टारगेट को पूरा करने के लिए इन दिनों जोरों से काम कर रहा है। नई सड़कों के लिए फील्ड स्तर से डीपीआर विभाग द्वारा तैयार करवाई जा रही है। माना जा रहा है कि विभाग दिसंबर माह के पहले सप्ताह तक नई सड़कों की डीपीआर फाइनल कर देगा। इसके तहत करीब 125 सड़क परियोजनाओं की डीपीआर तैयार की जाएंगी। यह प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनने वाली सड़कों के लिए  आखिरी डीपीआर मानी जा रही है।  वहीं मंजूरी मिलने के बाद भी इन नई सड़कों को बनाने में ही कम से कम डेढ़ साल तक का वक्त लगेगा। यही वजह है कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को भेजी जाने वाली आखिरी शेल्फ मानी जा रही है। इससे पहले सितंबर माह में केंद्रीय मंत्रालय ने हिमाचल के लिए साल 2017-18 के पीएमजीएसवाई  के तहत नई सड़कों को बनाने, अपग्रेड करने और पुलों को बनाने के लिए बड़ी राशि मंजूर की थी। मंत्रालय ने 782.24 करोड़ रुपए की सड़कों और पुलों के 221 प्रस्तावों को मंजूरी दी थी। उल्लेखनीय है कि पहाड़ी राज्यों के लिए पीएमजीएसवाई के तहत बनने वाली सड़कों पर केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः 90 और 10 फीसदी के अनुपात पर पैसा खर्च करती हैं।

सड़कें पूरी करने को अब 2019 तक टारगेट

केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक़ योजना के तहत बनने वाली सडक़ों को पूरा करने का टारगेट 2022 से घटा दिया है। अब इस योजना के तहत बनने वाली सड़कों को मार्च, 2019 तक पूरा करने का टारगेट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को दिया गया है।

 


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