जल्द निपटाएंगे लंबित मामले

पंजाब में राजस्व अदालतों में लटके केस हल करने की कवायद तेज

चंडीगढ़— पंजाब की राजस्व अदालतों में लंबित मामलों का निपटारा जल्द किए जाने की संभावना है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि न्याय और जनहित की खातिर राजस्व अदालतों के मामलों का निपटारा नियमित रूप में तेज़ी से करने और अदालती काम को चुस्त-दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जिसके चलते राजस्व अदालतों में मामलों का निपटारा विशेष तौर पर निशानदेही, बंटवारा, इंतकाल, खसरा गिरदावरी, लंबरदारी, स्टैंप एक्ट (47-ए), फुटकर अपीलों आदि के लंबित पड़े मामलों का निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा रहा है। प्रवक्ता के अनुसार नवंबर महीने के दौरान राज्य के वित्तीय आयुक्तों द्वारा 140 और मंडल आयुक्तों द्वारा 146 मामलों का निपटारा किया गया। वित्तीय आयुक्त राजस्व की अदालत में वर्ष 2007 से लंबित मामलों सहित 326 में से 72 मामलों का निपटारा किया गया। पटियाला के मंडल आयुक्त द्वारा 1179 मामलों में से 86 मामलों का फ़ैसला करके 7.29 प्रतिशत निपटारे की दर हासिल की गई। सभी वित्तीय आयुक्तों की अदालतों की संयुक्त निपटारा दर केवल 5.15 प्रतिशत और मंडल आयुक्तों की अदालतों की 2.89 प्रतिशत है। सरकार द्वारा मामलों के निपटारे के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के बारे में  विचार किया जा रहा है। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 19 दिसंबर को एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी अर्द्ध-न्यायिक अदालतों के कामकाज और कार्य प्रणाली की समीक्षा की जाएगी। वित्तीय आयुक्त (राजस्व) विन्नी महाजन ने कहा कि धीमी रफ्तार के साथ मामलों का निपटारा न्याय प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए घातक है।

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