जल्द सुलझाएं लंबित मामले

चंडीगढ़ – ऋणों के कारण आत्महत्याएं करने वाले किसानों, खेत मजदूरों के परिवार को राहत देने के लिए लंबित पड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए विन्नी महाजन, एफसीआर-कम-चेयरपर्सन राज्य स्तरीय समिति ने डिप्टी कमिशनर को समस्त केसों का निपटारा जनवरी,  2018 तक करने के आदेश जारी किए। ऐसे मामलों की स्वीकृति जारी करने संबंधी आयोजित मासिक मीटिंग के दौरान पाया गया कि डिप्टी कमीशनरों द्वारा वर्ष 2014 से लंबित पड़े आत्महत्याएं करने वाले किसानों, खेत मजदूरों के मामले स्वीकृति के लिए भेजे जा रहे हैं, जबकि सरकार के निर्देश हैं कि पुराने केसों का प्राथमिकता के आधार पर जल्दी से जल्दी निपटारा किया जाए। चेयरपर्सन ने बताया कि जिला स्तरीय समितियों  द्वारा भेजे गए कई मामलों में समिति के समूह सदस्यों के हस्ताक्षर मौजूद नहीं थे। कई मामलों में आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए और कई मामलों में इंदराज सही नहीं थे। विन्नी महाजन ने कहा कि ऐसी कमियों के कारण मामलों की स्वीकृति देने और प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने में अनावश्यक देरी होती है, इसलिए समस्त डिप्टी कमिशनरों को सबंधित निर्देशों  के पालन के लिए आदेश जारी किए गए हैं। मीटिंग के दौरान आत्महत्याएं करने वाले किसानों, खेत मजदूरों को राहत देने संबंधी 46 मामलों में 134 लाख रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई। स्वीकृत किए गए मामलों में 17 केस संगरूर, 12 केस मानसा, सात केस मुक्तसर साहिब, पांच केस अमृतसर,  दो-दो केस फिरोजपुर और बठिंडा और एक केस फरीदकोट का शामिल है। मीटिंग के दौरान स्वीकृत किए गए मामलों में तीन केस वर्ष 2014,  दो केस वर्ष 2015, सात केस वर्ष 2016 और 34 केस वर्ष 2017 के शामिल हैं।

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