टैक्स असेस्मेंट की आने लगी रिपोर्ट

आबकारी अफसरों को दिए टारगेट पर काम शुरू, जोनल अधिकारियों से लिया ब्यौरा

शिमला— आबकारी अफसरों को दिए गए टारगेट के अनुसार टैक्स असेस्मेंट के लंबित मामलों पर रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। हर सोमवार को मुख्यालय को यह रिपोर्ट भेजी जानी है और निर्देशों के अनुसार सोमवार को यह रिपोर्ट भी सभी जोन से आबकारी मुख्यालय को मिल गई। बताया जाता है इस रिपोर्ट को देखने के बाद आगे के निर्देश जारी किए जाएंगे। प्रदेश में पिछले पांच-छह साल से डीलरों की टैक्स असेस्मेंट नहीं हो सकी है। ऐसे 3.47 लाख मामले लंबित पड़े हैं, जिनकी संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में आबकारी अफसरों को युद्ध स्तर पर इन मामलों को निपटाने के लिए कहा गया है। आगामी 20 मार्च तक 25 फीसदी लंबित मामलों का निपटारा करने को कहा है, जिस पर हर सोमवार को रिपोर्ट ली जा रही है। एक सप्ताह में किस जोन ने कितने मामले निपटाए और कितने मामलों में कार्रवाई चल रही है, इस पर जानकारी ली जा रही है। बताया जाता है कि समय-समय पर इसकी रिपोर्ट संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को भी यहां आबकारी आयुक्त के माध्यम से जाएगी। टैक्स असेस्मेंट नहीं होने से सरकारी राजस्व को भी नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई किस तरह से की जाए, इस पर काम चल रहा है, क्योंकि टैक्स असेस्मेंट के बाद तय है कि डीलरों पर टैक्स, जुर्माना और ब्याज भी लगेगा, लिहाजा सरकारी राजस्व की उगाही हो जाएगी। हालांकि इसमें देरी जरूर हुई है और इस देरी के लिए कौन जिम्मेदार हैं, उनके बारे में विभाग फिलहाल कुछ नहीं कर रहा। सोमवार को सभी आबकारी जोन से मुख्यालय को टैक्स असेस्मेंट मामलों में रिपोर्ट भेजी गई है।

कई डीलरों को भेजे हैं नोटिस

अभी कुछ मामले ही निपटाए जा सके हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में डीलरों को इस संबंध में नोटिस जा चुके हैं। बाकायदा नोटिस में उनको अपने मामलों को निपटाने के लिए भी कहा गया है। इसके अलावा खुद आबकारी अफसर इन मामलों पर नजर रखे हुए हैं और अपने स्तर पर निपटान की कार्रवाई में जुटे हैं। जिस जोन के अधिकारी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, जिसे पहले ही साफ कर दिया गया है। ऐसे में जोन अधिकारी युद्ध स्तर पर इस काम को निपटाने में लग गए हैं।

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