सिविल अस्पताल जवाली को नई सरकार से आस

जवाली — करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित सिविल अस्पताल जवाली को अब नई सरकार से एमडी, शिशु रोग विशेषज्ञ, महिला रोग विशेषज्ञ सहित अल्ट्रासाउंड सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। विधानसभा क्षेत्र जवाली की करीब एक लाख से अधिक आबादी को सिविल अस्पताल जवाली का दर्जा तो मिला गया, लेकिन इसके अनुसार अस्पताल में सुविधाएं नसीब नहीं हो पाईं। सिविल अस्पताल जवाली में आज भी डाक्टरों के छह पदों में से मात्र चार ही पद भरे गए हैं, जबकि अन्य पद रिक्त चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारी, चीफ फार्मासिस्ट, स्टाफ नर्सिस व ड्राइवरों के पद रिक्त चल रहे हैं। अस्पताल में आज भी जो लोग गंभीरावस्था में चिकित्सा सुविधा लेने के लिए आते हैं, उनको मजबूरन अन्य अस्पतालों की तरफ रुख करना पड़ता है। इसी के साथ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की भी सुविधा नहीं मिल पाई है। महिला रोग विशेषज्ञ व शिशु रोग विशेषज्ञ न होने के कारण महिलाओं व बच्चों को चिकित्सा सुविधा लेने के लिए नूरपुर, टांडा या पठानकोट के निजी अस्पतालों में रुख करना पड़ता है। जवाली की जनता गुरदीप सिंह, नरेम सिंह, मनीष गुलेरिया, सुरजीत कुमार, विपिन शर्मा, राजिंद्र कौंडल, तरसेम जट्ट, अश्विनी चौधरी, कृष्ण पगड़ोत्तरा व संजीव राणा इत्यादि ने कहा कि जवाली में मात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को सिविल अस्पताल का बोर्ड रूपी तगमा ही मिला है, जबकि उसके हिसाब से सुविधाएं नसीब नहीं हो पाई हैं। इसके अतिरिक्त दानी सज्जन द्वारा अस्पताल को दान दी गई एंबुलेस भी चालक के अभाव के कारण पिछले तीन सालों से बंद कमरे में जंग खा रही है, जिसका कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलीशान भवन तो मिला, परंतु सुविधाएं नहीं तथा सुविधाओं के अभाव में अस्पताल का भवन मात्र सफेद हाथी ही साबित हुआ। इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तथा जवाली से भाजपा के विधायक रिकार्ड मतों से जीते हैं तो जनता को आस बंधी है कि करोड़ों रुपए की लागत से निर्मित सिविल अस्पताल में मूलभुत सुविधाएं जनता को मिलेंगी। इस बारे में सीएमओ कांगड़ा आरएस राणा ने कहा कि सरकार के समक्ष समय-समय पर इन मुद्दों को उठाया जाता रहा है और अब आगे भी सरकार के समक्ष इन बातों को उठाया जाएगा।

क्या कहते हैं नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन

जवाली के नवनिर्वाचित विधायक अर्जुन सिंह ने कहा कि सिविल अस्पताल जवाली में मूलभुत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी और अस्पताल में दर्जा के अनुसार पदों को भरवाया जाएगा। जनता की डिमांड को भी सरकार के समक्ष उठाकर उनका हल करवाना प्राथमिकता रहेगी।

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