किसानों को मिलेंगे दुधारू पशु

बंगाणा में पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सुनीं लोगों की समस्याएं, जल्द पूरे किए जाएंगे काम

बंगाणा – ग्रामीण विकास, पंचायतीराज, पशु तथा मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गांवों, गरीब, दलित, मजदूर व पिछडे़ समाज का विकास तथा इन वर्गों की सेवा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना सबका साथ सबका विकास उनका लक्ष्य है। एकात्मक मानवतावाद के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए समाज के अत्यंत गरीब व्यक्ति तक सरकार की कल्याणाकारी योजनाओं एवं नीतियों को पहुंचाना उनका लक्ष्य है। मंगलवार को पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के तहत ग्राम पंचायत चम्याड़ी के सरोह तथा ग्राम पंचायत सिहाणा के कोट में समस्याएं सुनीं। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ ग्रामीणों की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने में कृषि के साथ-साथ मत्स्य, पशुपालन से जुड़ी अनेक गतिविधियां की अहम भूमिका रहती है। जिन्हे प्रदेश में पुनः स्वरोजगार के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने के हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा प्रदेश में जयराम ठाकुर सरकार ने पहली कैबिनेट में ही जहां सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया है तो वहीं प्रदेश में बेसहारा गोवंश के संरक्षण व संवर्द्धन के लिए कैबिनेट उपसिमिति का गठन किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेसहारा गोवंश को संरक्षण प्रदान करने के लिए जहां उनके विभागों के माध्यम से कऊ सेंक्चुरी बनाने पर विचार किया जा रहा है तो वहीं गो माता के संवर्धन को सुनिश्चित करने के लिए किसानों को उत्तम किस्म के दुधारू पशु मुहैया करवाने पर जोर दिया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि गाय के गोबर व गोमूत्र से जैविक खाद तैयार कर खेती को रासायनिक खादों के जहर से मुक्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिक्किम राज्य की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश ऑर्गेनिक फॉमरिंग में भी देश में अव्वल बने इस दिशा में उनके विभागों के माध्यम से हरसंभव कदम उठाए जा रहे हैं। प्रदेश में ग्रामीण विकास से जुड़ी अनेक योजनाओं के ग्रामीण स्तर पर बेहतर क्रियान्वयन से जहां रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा सकते हैं तो वहीं परिवेश को साफ-सुथरा बनाए रखने में भी मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों की आर्थिकी को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सहित अनेक योजनाएं क्रियान्वित की हैं, जिन्हे प्रदेश में भी बेहतर ढ़ंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा। प्रत्येक गांव व घर आत्मनिर्भर बने इस दिशा हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।  इस अवसर पर एसडीएम संजीव कुमार, डीएफओ यशुदीप सिंह, शिक्षा उपनिदेशक भूप सिंह, पीओ डीआरडीए राजेंद्र गौतम, डीपीओ रमन शर्मा, सहायक निदेशक पशु पालन उपेंद्र शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री चरणजीत शर्मा, विजय शर्मा, पवन कुमार, राजेंद्र मलांगड़, प्रकाश चंद, अनिल बख्शी, प्रोमिला देवी, विपन, धर्मचंद, एमएल दरोच, सुनील राणा, सुरेंद्र हटली सहित अन्य मौजूद थे।

बरनोह-सोलहसिंगीधार योजना का होगा संवर्द्धन

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए अगले पांच वर्षों के दौरान हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां ब्यास नदी से एक बड़ी पेयजल योजना बनाई जाएगी तो वहीं लगभग साढ़े तीन करोड़ रुपए से बरनोह-सोलहसिंगीधार पेयजल योजना की पाइपों को बदलने के लिए नई पाइप लाइन बिछाई जाएगी।  रछोह में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए अलग से वाटर टैंक निर्मित करने का भी आश्वासन दिया।

60 लाख से बनेगी साइंस लैब

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सरोह में बच्चों को विज्ञान की बेहतर प्रयोगशाला उपलब्ध करवाने के लिए 60 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 16.20 करोड़ रुपए की लागत से बड़सर-भ्यांबी-पिपलूधार सडक़ को बेहतर बनाया जा रहा है। हटली-पिपलू सड़क को भी स्तरोन्नत किया जा रहा है। चम्याड़ी पंचायत में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी विधायक निधि से छह लाख रुपए की राशि स्वीकृत करने की भी घोषणा की।

स्कूल को मिला अतिरिक्त कमरा

वीरेंद्र कंवर ने सिहाणा पंचायत के तहत राजकीय उच्च विद्यालय कोट में विकास में जनसहयोग के अंतर्गत लगभग पांच लाख रुपए की राशि से नवनिर्मित अतिरिक्त कमरे का भी लोकार्पण किया।

पॉश मशीनों से मिलेगा राशन

ऊना – प्रदेश का खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सरकार की ओर से घोषित सौ दिन के कार्यकाल के भीतर विभिन्न कार्यों को पूरा करने में पूरी तरह से जुट गया है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इस निर्धारित अवधि के दौरान तीन अहम मसलों को सुलझाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका लाभ प्रदेश की आम जनता को भी मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कार्य शुरू किया गया है। इसी कड़ी के तहत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके तहत प्रदेश भर के खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। वहीं, अभी हाल ही में शिमला में हुई उच्च अधिकारियों की विभागीय बैठक में भी सभी मसलों पर विस्तार से चर्चा हुई है, ताकि सरकार द्वारा निर्धारित किए गए सभी कार्यों को पूरा किया जा सके। प्रदेश खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने अपने लक्ष्य के तहत प्रदेश भर में 90 फीसदी उपभोक्ताओं को आधार सीडिंग से जोड़ा जाएगा। वहीं, 40 फीसदी उपभोक्ताओं को मोबाइल सीडिंग से जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। बता दें कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा प्रदेश के उपभोक्ताओं को सस्ता राशन की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है, लेकिन अभी भी आधार सीडिंग का कार्य अधूरा है। वहीं, कई डिपुओं में पॉश मशीनें भी नहीं हैं। इसके चलते अभी भी इस तरह के डिपुओं में इन मशीनों के बिना ही राशन मुहैया करवाया जा रहा है। इसके अलावा उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर पंजीकृत होने के बाद उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से भी कई जानकारियां मिलेंगी। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से चलाया जा रही योजनाओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाने के लिए ही इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि यह प्रयास सफल रहे तो उपभोक्ताओं को डिजिटल राशन कार्डों के माध्यम से ही राशन मिलेगा।

 

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