ग्वालथाई-बिलासपुर के 72 उद्योगों को नोटिस
तय समय के बाद भी शुरू नहीं किया उत्पादन, दो हफ्ते में मांगा जवाब
बिलासपुर— तय समयावधि बीत जाने के बावजूद प्रोडक्शन शुरू न करने के चलते उद्योग विभाग ने पंजाब राज्य की सीमा से सटे औद्योगिक क्षेत्र ग्वालथाई और बिलासपुर के 72 उद्योगों को नोटिस जारी किया है। विभाग ने इन सभी को दो हफ्ते के अंदर स्थिति स्पष्ट करने का अल्टीमेटम दिया है और कार्य करने के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को एफेडेविट के साथ अविलंब औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन शुरू करने की हिदायत भी दी गई है। साथ ही चेताया भी है कि समीक्षा करने के बाद नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगपतियों के प्लाटों का आबंटन रद्द कर दिया जाएगा। उद्योग विभाग बिलासपुर के महाप्रबंधक जीएस चौहान ने बताया कि विभाग द्वारा ग्वालथाई और बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया के उन उद्योगपतियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिन्होंने लंबे अरसे से प्रोडक्शन बंद कर रखी है, आंशिक रूप से चल रहे हैं या फिर निर्मित भवनों का अधिकांश भाग आवास और किसी अन्य गतिविधि के लिए उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा करवाए गए सर्वे के मुताबिक दोनों औद्योगिक क्षेत्र बिलासपुर और ग्वालथाई में तीन-तीन दर्जन प्लाट उक्त श्रेणी में पाए गए हैं, जहां कई उद्योगों में प्रोडक्शन ठप है, वहीं कइयों ने निर्मित किए गए भवनों को आवास सुविधा बनाया हुआ है। उधर, विभाग के नोटिस के बाद ग्वालथाई व बिलासपुर के उद्योगपतियों में हड़कंप मच गया है। उल्लेखनीय है कि औद्योगिक क्षेत्रों में बंद पड़े उद्योगों और आवासों के रूप में प्रयोग में लाए जाने पर प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी कड़ा संज्ञान लिया है। महाप्रबंधक का कहना है कि स्थानीय प्लाटधारकों के साथ गत आठ जनवरी को बैठक का आयोजन कर अंतिम चेतावनी भी जारी कर दी गई है कि वे नोटिस में दर्शाई गई खामियों को दो हफ्ते के अंदर दुरुस्त कर लें।
सर्वे में खामियां आने पर विभाग सख्त
सर्वे में इस तरह की अनेकों खामियों के बाद कड़ा संज्ञान लिया गया। इन सभी उद्योगपतियों को बाकायदा नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। जीएस चौहान ने बताया कि इन सभी को नोटिस का जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद व्यक्तिगत सुनवाई और समीक्षा करने के बाद प्लाट कैंसलेशन की अंतिम कार्रवाई संपन्न की जाएगी।
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