नौनिहाल खाएंगे फोलिक एसिड साल्ट

By: Jan 15th, 2018 12:01 am

प्रदेश शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों में आयरन वाले नमक का करेगा इस्तेमाल, मंत्रालय में जाएगा मामला

शिमला – हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शुरू की गई मिड-डे मील योजना में छात्रों को पौष्टिक खाना नहीं मिल पा रहा है। ये तर्क शिक्षा विभाग के अधिकारियों के ही हैं। उनके अनुसार मिड-डे मील योजना में जो पौष्टिक आहार छात्रों को मिलना चाहिए, कम मनी डाइट के चलते वे पौष्टिक आहार स्कूली बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। वहीं स्कूली बच्चों में आयरन की कमी दूर करने के लिए मिड-डे मील के तहत बनने वाले खाने में आयरन वाले नमक का भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। सरकारी स्कूलों के छात्रों को पौष्टिक आहार व आयरन की कमी को दूर करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय फोलिक एसिड वाले नमक का इस्तेमाल करेंगे। मानव संसाधन मंत्रालय के निर्देशों के बाद अब प्रदेश में इसे लागू किया जाएगा। इसके तहत मिड-डे मील योजना में इस्तेमाल किए जाना वाला नमक फोलिक एसिड (फेरस) होगा, यानी इस नमक में आयरन की पर्याप्त मात्रा होगी, जिसे खाने में इस्तेमाल करने से आयरन की कमी दूर होती है। देश के कई राज्यों में मिड-डे मील योजना में यही नमक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा विभाग भी मिड-डे मील योजना में इसी नमक को शामिल करने जा रहा है, ताकि स्कूलों में पहली से आठवीं तक के छात्रों को पर्याप्त आयरन मिल सके। सूत्रों की मानें, तो इस संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है कि यह नमक कहां से खरीदा जाएगा। विभाग जल्द ही मंत्रालय के समक्ष यह मामले रखने जा रहा है। हालांकि विभाग एचपी सिविल सप्लाई कारपोरेशन से इस नमक की खरीद की योजना बना रहा है, लेकिन इससे पूर्व मंत्रालय को इस संबंध में सूचित किया जाएगा।

डाइट मनी बढ़ाने को भी प्रस्ताव

प्रांरभिक शिक्षा निदेशालय मानव संसाधन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिड-डे मील के मुद्दों को लेकर बैठक आयोजित करेंगे। इस दौरान मिड-डे मील योजना के तहत छात्रों की डाइट मनी बढ़ाने का मामला भी मंत्रालय में उठाया जाएगा। मौजूदा समय में मिड-डे मील योजना के तहत छात्रों की मनी डाइट काफी कम है। प्राइमरी स्तर पर यह मनी डाइट लगभग चार रुपए व अप्पर प्राइमरी स्तर पर छह रुपए के आसपास है। इस डाइट को बढ़ाने की मांग इस बैठक में की जाएगी। इसके अलावा फे रस नमक की खरीद को लेकर भी मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत की जाएगी।


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