पानी का बिल न देने पर होगी कार्रवाई

सोलन— पानी का बिल जमा न करवाए जाने पर नगर परिषद द्वारा 70 से अधिक कर्मचारी व अधिकारियों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब नगर परिषद सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों की अलग-अलग कालोनियों में एक ही मीटर लगाए जाएंगे, जिसके चलते पूरी कालोनी का बिल एक साथ ही आएगा। इतना ही नहीं बिल का पूरा भुगतना उस विभाग के एचओडी से लिया जाएगा। इस योजना से नगर परिषद को पानी के  बिल का भुगतान समय पर होगा। जानकारी के अनुसार शहर में सरकारी आवास में सभी डिफाल्टरों को नगर परिषद के द्वारा नोटिस दो महीने पहले जारी कर दिए गए हैं। बावजूद इसके अभी तक अधिकतर सरकारी आवासों में रहने वाले लोगों ने अपना पानी का बिल नगर परिषद में जमा नहीं करवाया है। जिसके चलते अब नगर परिषद को हर महीने हजारों रुपए का चुना लग रहा है, हालांकि नगर परिषद द्वारा दिए गए नोटिस से कुछ लोगों ने अपना पानी का बिल जमा करवा दिया है। गौर रहे कि शहर में जवाहर पार्क में लोक निर्माण विभाग की कालोनी है। इसी प्रकार टैंक रोड पर उपायुक्त कार्यालाय के साथ सोलन क्षेत्रीय अस्पताल की कालोनी है। ठीक इसी प्रकार पुलिस विभाग की कोटला नाला में कालोनी है। जिनमें अधिकतर लोग अभी तक मुफ्त में पानी नहीं रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों का तो अब तबादला भी हो चुका है, लेकिन अब नगर परिषद इन लोगों क े लिए सख्त हो गई है। सोलन नप के कार्यकारी अधिकारी बीआर नेगी ने बताया कि सरकारी आवासों में रहने वाले अधिकतर लोग अपना पानी का बिल नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बारे मे सोलन उपायुक्त को भी कई बार अवगत करवाया दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब नप प्रत्येक सरकारी कालोनी में एक मीटर लगाने की योजना बना रहा है।

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