बख्शे नहीं जाएंगे वन माफिया

वन मंत्री गोविंद ठाकुर बोले, वन कटान की जांच हफ्ते में पूरी करने के निर्देश

शिमला   – प्रदेश सरकार द्वारा वन माफिया, खनन माफिया, शराब व नशा माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यह बात रविवार को कोटी के फनेवट में वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कही। उन्होंने अधिकारियों के वन कटान की जांच एक सप्ताह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। वन कटान की जांच के लिए पीसीसीएफ एसके शर्मा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने अवैध कटान क्षेत्र का निरीक्षण किया तथा विभागीय अधिकारियों को अवैध कटान क्षेत्र की जल्द डिमार्केशन करने को कहा। उन्होंने वन अधिकारियों, कर्मचारियों व स्थानीय लोगों से विस्तृत चर्चा करने के बाद बताया कि इस क्षेत्र में पिछले तीन साल से अवैध कटान का कार्य चला हुआ है। वन मंत्री ने वन विभाग के अधिकारियों को हाल ही में किए गए अवैध वन कटान की जांच के लिए गठित कमेटी की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार वन व पुलिस विभाग के संवेदनशील स्थानों में कार्य करने वाले साहसिक कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगी, ताकि समाज में अवैध कारोबारियों को पकड़वाने में स्थानीय जनता व सरकारी कर्मचारी बिना किसी भय के भरपूर सहयोग दे सकें। उन्होंने इस क्षेत्र के गांववासियों व प्रदेश के स्थानीय निवासी, महिला मंडल, युवक मंडल, पंचायत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे क्षेत्र में चल रहे अवैध कारोबारियों को पकड़ने में सरकार का सहयोग करें। वन मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को अदालत में वन कटान के लंबे समय से चल रहे मामलों का जल्द निपटारा करवाने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के 2002 के निर्णय के अंतर्गत विभाग अंडर सेक्शन-451 सीआरपीसी के तहत पेरिशेबल प्रॉपर्टी की प्रोपोजल के आदेश प्रत्येक अदालत को 15 से 20 दिन के भीतर निर्णय करने के किए गए हैं। इस फैसले के अंतर्गत प्रदेश के लंबे समय से अदालतों में अवैध कटान के मामलों का निष्पादन किया जाना चाहिए।  इस अवसर पर प्रधान मुख्य अरण्यपाल जीएस गोराया, डीएसपी सिटी दिनेश शर्मा, प्रधान मुख्य अरण्यपाल शिमला नागेश गुलेरिया, डीएफओ अमित तथा विभिन्न विभागों के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वन अधिकारियों कर्मियों को देंगे हथियार-गाड़ी

वन मंत्री ने वन कटान के मामले उजागर करने  वाले फोरेस्ट बीट फनेवट के वनरक्षक लब्बू राम तथा रेंज आफिसर कोटी अन्नु ठाकुर को उनके साहसिक कार्य के लिए राज्य स्तरीय समारोह में सम्मानित किए जाने के लिए विभाग को सरकार के समक्ष जल्द मामला प्रस्तुत करने को कहा। सरकार संवेदनशील क्षेत्रों में कार्य करने वाले पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को हथियार व वाहन की सुविधा देने बारे जल्द विचार करेगी। वनों में डंपिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने रेंज आफिस कोटी का भी निरीक्षण किया तथा जब्त की गई वन संपदा की जल्द नीलामी करने को कहा।

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