भाखड़ा विस्थापित समिति ने नवाजे विधायक

बिलासपुर  — जिला के नवनिर्वाचित विधायकों के सम्मान में सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति द्वारा परिधि गृह बिलासपुर में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में सदर के विधायक सुभाष ठाकुर, घुमारवीं के विधायक राजेंद्र गर्ग व झंडूता के विधायक जीत राम कटवाल को शॉल, पुष्प गुच्छ व पग देकर सम्मानित किया गया। इस समारोह में नयनादेवी के विधायक रामलाल ठाकुर अपने बड़े भाई की आकस्मिक मृत्यु हो जाने के कारण भाग नहीं ले पाए। समारोह के दौरान रामलाल ठाकुर के भाई दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति के महामंत्री जयकुमार ने विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन भी तीनों विधायकों को दिया गया।  इस ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले 60 वर्ष में परिवारों की संख्या  तीन से पांच गुणा तक बढ़ जाने के कारण विवश होकर विस्थापितों को  अपने प्लाट के साथ लगी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करना पड़ा है, जिसके संदर्भ में पिछली सरकार द्वारा घोषित नीति व उसकी शर्तों के कारण विस्थापितों को कोई लाभ नहीं मिल पाया है। ज्ञापन में आग्रह किया गया कि 150 वर्ग मीटर की मलकियत की सुविधा के साथ लगी सभी शर्तें हटाई जाएं, उससे अधिक के अतिक्रमण को या तो विस्थापितों को आसान लीज पर दिया जाए या फिर 1983.85 में किए गए मिनी सैटलमैंट के अनुसार कार्रवाई करके मलकीयत दी जाए या फिर इस अतिरिक्त भूमि को पुराने नगर में हमारी अधिगृहित की गई भूमि के बदले में सरकार द्वारा अभी तक नहीं दी गई भूमि के बदले में एडजस्ट किया जाए। इसके अतिरिक्त अतिक्रमण के संदर्भ में जितने भी केस न्यायालयों में चलाए जा रहे हैं, उन्हें वापस लेने और जिन विस्थापितों का बिजली व पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। उनकी यह सुविधाएं बहाल करने की मांग की गई है। ज्ञापन में किसी भी विस्थापित के अतिक्रमण को न उजाड़ाने और उस अतिक्रमण को किसी न किसी रूप से नियमित किए जाने की व्यवस्था करने तथा भविष्य में किए जाने वाले अतिक्रमण पर पूर्ण रोक लगाने, जिन विस्थापित परिवारों को पुराने बिलासपुर नगर में उनसे अधिगृहित की गई भूमि के बदले में सरकार अभी भी भूमि नहीं दे पाई है, उन्हें या तो बिलासपुर नगर में उतनी ही भूमि उपलब्ध करवाए या फिर अन्यत्र स्थान पर चार गुणा भूमि अलाट की जाए। ज्ञापन में पुनर्वास की परिभाषा निश्चित किए जाने और अन्य परियोजनाओं की तरह भाखड़ा विस्थापितों पर भी केंद्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत पुनर्वास नीति लागू करने तथा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय भाखड़ा विस्थापित पुनर्वास व सलाहकार समिति का पुनर्गठन करके इसकी नियमित बैठकें आयोजित करने का आग्रह किया गया है।

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