हिमाचल का पहला सेटेलाइट टाउन

By: Jan 5th, 2018 12:05 am

शिमला – जयराम सरकार ने अपने कार्यकाल की दूसरी मंत्रिमंडल की बैठक में यह जता दिया है कि सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करेगी। गुरुवार की बैठक में मंत्रिमंडल ने हिमाचल के पहले सेटेलाइट टाउन जाठियादेवी के लिए लोन के लिए सरकारी गारंटी अनुमोदित कर दी है। यह हुडको से लिया जाएगा, जिसे 28 फरवरी, 2021 तक बनाए जाने का प्रस्ताव है। इससे हिमाचल के पहले सेटेलाइट टाउन की राह सरल हो गई है। जाठिया देवी में एक स्मार्ट इंटेग्रेटिड टाउनशिप विकसित करने के लिए सिंगापुर सरकार के साथ एक शुरुआती समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। राज्य की राजधानी के समीप स्मार्ट एकीकृत टाउनशिप का विकास सरकार की एक महत्त्वकांक्षी परियोजना है जो इस भारी जनसंख्या वाले शहर पर दबाव को कम करने में मददगार साबित होगा। शिमला शहर की आबादी में दस गुणा वृद्धि हुई है। आरंभ में यह शहर 25,000 की आबादी के लिए विकसित किया गया था। आबादी बढ़ने से भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न हुई है और अधोसंरचना का अत्याधिक उपयोग बढ़ा है। शहर के बाहर अत्याधुनिक सामाजिक, भौतिक, संस्थागत व आर्थिक बुनियादी सुविधायुक्त स्मार्ट एकीकृत टाउनशिप विकसित करने के लिए यह उपयुक्त समय है। तीन राष्ट्रीय उच्च मार्गों से जुड़ा जुब्बड़हट्टी हवाई पट्टी के समीप जाठियादेवी में इस नगर के विकास के लिए हिमुडा ने पहले ही 32 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण कर लिया है। इसके लिए सिंगापुर के अनुभवी विशेषज्ञों की सेवाएं ली जाएंगी। इस परियोजना के लिए शुरुआती समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने का दावा हैं, जिसे दोनों सरकारों के बीच विस्तृत परिचर्चा के उपरांत शीघ्र आगे बढ़ाए जाने की तैयारी है। प्रदेश सरकार राज्य में ऐसी और आवासीय परियोजनाओं के लिए इस समझौता ज्ञापन के विस्तार की संभावनाओं का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय रहेगा कि एशिया पैसिफिक के निदेशक केविन चोंग ने शिमला दौरे के दौरान कहा था कि सिंगापुर को-आपरेशन एंटरप्राइज इस परियोजना में हिमुडा का सहयोग करने की इच्छुक है तथा नई टाउनशिप को कम लागत तथा एशियन अवधारणा के अनुरूप बेहतर ढंग से विकसित किया जाएगा। उनका यह भी कहना था कि टाउनशिप राज्य सरकार की अपेक्षाओं और इस पर्वतीय राज्य की भौगोलिक एवं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाएगा। अब यह प्रोजेक्ट वास्तव में सिरे चढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। इसी सिलसिले में कई अधिकारी सिंगापुर का दौरा भी कर चुके हैं, जिनमें जयराम सरकार की मौजूदा अतिरिक्त मुख्य सचिव व मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव मनीषा नंदा भी शामिल थी।


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