20 बैंकों को 88 हजार करोड़

बजट से पहले मोदी सरकार का फैसला, आडीबीआई को सबसे ज्यादा

नई दिल्ली— सरकार ने बुधवार को ऐलान किया कि वह चालू वित्त वर्ष में 20 पब्लिक सेक्टर बैंकों में 88 हजार 139 करोड़ रुपए की पूंजी लगाएगी। आईडीबीआई बैंक को सबसे ज्यादा 10610 करोड़ रुपए मिलेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि उनके मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों को दी जाने वाली पूंजी को लेकर विस्तृत योजना बनाई है। बता दें कि पिछले साल अक्तूबर में सरकार ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों के लिए 2.1 लाख करोड़ रुपए के रीकैप प्लान का ऐलान किया था। जेटली ने कहा कि 2017-18 और 2018-19 के दौरान बैंकों के रीकैप प्लान पर अमल किया जाएगा। 31 मार्च को खत्म हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 8800 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया को 9232 करोड़ और पंजाब नेशनल बैंक को 5473 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसके अलावा यूको बैंक को 6507 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा को 5375 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 5158 करोड़, कैनरा बैंक को 4865 करोड़, इंडियन ओवरसीज बैंक को 4694 करोड़ और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को 4524 करोड़ रुपए मिलेंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को 3571 करोड़, देना बैंक को 3045 करोड़, बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 3173 करोड़, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को 2634 करोड़, कारपोरेशन बैंक को 2187 करोड़, सिंडिकेट बैंक को 2839 करोड़, आंध्रा बैंक को 1890 करोड़, इलाहाबाद बैंक को 1500 करोड़ और पंजाब एंड सिंध बैंक को 785 करोड़ रुपए मिलेंगे। जेटली ने कहा कि बैंकों की संचालन व्यवस्था में सर्वोच्च मानक सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। पिछली स्थितियां दोहराई नहीं जाएं, इसके लिए संस्थागत प्रणाली की जरूरत है। उन्होंने कहा, हमें विरासत में बहुत बड़ी समस्या मिली थी और हमने उस समस्या का समाधान ढूढने की कोशिश की। वित्त मंत्री ने कहा कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों की अच्छी सेहत सरकार की प्राथमिकता है।

250 करोड़ से अधिक कर्ज की विशेष निगरानी

वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनांशल सर्विसेज के सेक्रेटरी राजीव कुमार ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र का हर बैंक विश्वास का प्रतीक है। इन बैंकों की पूंजी को नियमों के अनुसार आवश्यक स्तर पर बनाए रखा जाएगा। कुमार ने कहा कि बैंकों में पुनर्पूंजीकरण उनके प्रदर्शन और सुधारों पर निर्भर होगा, 250 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज की विशेष निगरानी होगी। उन्होंने कहा कि पहली बार बैंक से जुड़े लोगों के 65 करोड़ बैंक खातों पर न्यूनतम शेष जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। कुमार ने कहा कि सोशल मीडिया में बैंकों को लेकर कुछ चर्चाएं रहती हैं, लेकिन सरकार किसी भी बैंक को नाकाम नहीं होने देगी।

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