62 एनएच की डीपीआर जल्द बनाए पीडब्ल्यूडी

शिमला – लोक निर्माण विभाग  62 नए घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट 31 मार्च तक तैयार करें । यह निर्देश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विभाग को दिए हैं। मुख्यमंत्री सोमवार को लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किए जाने की आवश्यकता है, ताकि इन राष्ट्रीय उच्च मार्गों का कार्य शीघ्र आरंभ किया जा सके। वर्तमान में  69 उच्च राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए गए है, जिनमें 62 राज्य सरकार के अधीन, एक सीमा सड़क संगठन, दो हिमाचल प्रदेश सड़क एवं अन्य अधोसंरचना विकास निगम तथा तीन राष्ट्रीय उच्च मार्ग एवं अधोसंरचना विकास निगम के अधीन है। एक राष्ट्रीय मार्ग संयुक्त रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार व अन्य एजेंसी के अधीन हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह जमीन स्तर पर कार्य देखना चाहते हैं।  मुख्यमंत्री ने विभाग को ऐसी पंचायतों, जो अभी तक सड़क सुविधा से नहीं जुड़ी है के लिए रोड मैप तैयार करने के भी निर्देश दिए । मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग को वित्त वर्ष के दौरान कितने किलोमीटर सड़कों व पुलों का निर्माण किया जाना है , इसकी योजना पहले ही तैयार की जानी चाहिए ताकि   लक्ष्य को पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकार ठेकेदार या अन्य किसी द्वारा कार्य में गुणवत्ता व टालमटोल के रवैये पर किसी प्रकार का समझौता नहीं करेगी।  उन्होंने कहा कि यदि बिना किसी उचित कारणों से कार्य में देरी होती है तो संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। मुख्यमंत्री ने पखवाड़े के लिए लक्ष्य निर्धारित करने तथा तीन मुख्य परियोजनाओं का अनुश्रवण सुनिश्चित करने का भी सुझाव दिया। बैठक में यह भी बताया गया कि नाबार्ड के अंतर्गत 634 करोड़ रुपए की लागत की 170 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 487.21 करोड़ रुपये की लागत के 26 पुलों तथा 16 सड़क परियोजनाओं और 17 ब्लैक स्पॉट के उन्नयन का मामला केंद्रीय भूतल एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 384 करोड़ रुपए की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को भी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को मंजूरी के लिए भेजा गया है।  अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण अनिल खाची ने कहा कि लोक निर्माण विभाग ने प्रत्येक बस्ति को सड़क से जोड़ने के लिए विजन दस्तावेज 2017 तैयार किया है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव मनीषा नंदा, लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर-इन-चीफ, मुख्य अभियंता, व अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे।

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