अब बनेगी प्रदेश के पदकवीरों की लिस्ट

By: Feb 10th, 2018 12:01 am

सरकार के खेल विभाग को आदेश, सम्मान से वंचित हर खिलाड़ी की करनी होगी खोज

धर्मशाला – सरकार ने हिमाचल प्रदेश के पदकवीरों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रदेश सरकार एवं खेल मंत्री द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत राज्य सम्मान से वंचित हर अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मेडलिस्ट खिलाड़ी की लिस्ट तैयार करनी होगी। सरकार के निर्देशों के बाद अब युवा सेवाएं एवं खेल विभाग नए सिरे से राज्य अवार्ड के लिए कार्य करेगा। वहीं, कई वर्षों से पेंडिंग पड़ी फाइलों से भी धूल हटती हुई नजर आएगी। हिमाचल प्रदेश के पड़ोसी राज्य हरियाणा, पंजाब और दिल्ली खिलाडि़यों को सुविधाएं प्रदान करके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में लगातार आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के प्रतिभावान खिलाडि़यों को माकूल सुविधाएं और मान-सम्मान न मिल पाने से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बाबजूद इसके प्रदेश के खिलाडि़यों ने अपनी प्रतिभा के बलबूते राष्ट्रीय सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल का नाम रोशन किया है। फिर प्रदेश में लौटने पर इन खिलाडि़यों की कोई कद्र ही नहीं की जाती है, जबकि हरियाणा सहित अन्य राज्यों के खिलाडि़यों के इंवेट जीतते ही उन पर इनामों की बारिश शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ राज्य में पहुंचने पर भी भव्य स्वागत के साथ उनको सम्मानित किया जाता है, जबकि हिमाचल प्रदेश में खिलाडि़यों के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मेडल लाने के बाद भी भुला दिया जाता है। इसके बाद खिलाड़ी अपनी फाइलों को लेकर खेल विभाग के कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फाइलों को विभागीय कार्यालय में ही धूल फांकने में कई वर्ष लग जाते हैं। अब प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद खेल मंत्री ने युवा सेवाएं एवं खेल विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य भर के इंटरनेशनल और नेशनल मेडल विनर खिलाडि़यों की नए सिरे से सूची तैयार की जाएगी। खेल विभाग को मार्च से पहले लिस्ट तैयार करने का अल्टीमेटम जारी किया गया है, ताकि आगामी वित्त वर्ष तक खिलाडि़यों को फाइनल करने पर सभी के नामों पर गंभीरता से विचार किया जाए। गौरतलब है कि पिछले पांच सालों से खिलाडि़यों को प्रदेश में परशुराम अवार्ड ही प्रदान नहीं किया गया है। इससे दो दर्जन से भी अधिक खिलाडि़यों की फाइल विभाग के कार्यालय में ही धूल फांक रही है, जबकि कई खिलाडि़यों ने तो अवार्ड मिलने की उम्मीद तक छोड़ दी है, लेकिन अब प्रदेश सरकार से खेल विभाग को नया टारगेट मिलने से राज्य के पदकवीरों में आस बंध गई है।


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