ऊना की तर्ज पर फोरलेन में हुए नुकसान का मांगा मुआवजा

नालागढ़ —दि नालागढ़ दून जनकल्याण सभा ने नालागढ़-बद्दी एनएच के फोरलेन के निर्माण में आ रहे भवनों व अन्य स्ट्रक्चरों के मुआवजा देने की ऊना जिला प्रशासन के तहत जारी की गई दरों से 25 फीसदी अधिक मुआवजा देने की मांग की है। सभा का एक प्रतिनिधिमंडल जिलाधीश सोलन से मिला और उन्हें इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है। सभा का कहना है कि मौजूदा समय में दी जा रही मुआवजा राशि बहुत कम है, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया होने के कारण नाकाफी है, क्योंकि यह क्षेत्र व्यावसायिक है और इस क्षेत्र के तहत आने वाले भवनों व अन्य स्ट्रक्चरों का मुआवजा सत्र 2018-19 कीनई दरों के मुताबिक दिया जाना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल में दून के विधायक परमजीत सिंह पम्मी, भाजपा जिलाध्यक्ष एवं पूर्व विधायक केएल ठाकुर, सभा के अध्यक्ष सेवानिवृत्त एडीसी डीपी वर्मा, उपाध्यक्ष रामकुमार शर्मा, कमल कुमार शर्मा, सोहन सिंह आदि उपस्थित रहे। सभा के अध्यक्ष डीपी वर्मा ने कहा कि नालागढ़-बद्दी एनएच मार्ग के फोरलेन की जद में आने वाले भवनों, दुकानों, ढाबों, होटलों, व्यावसायिक भवनों, मकानों का मूल्यांकन उपायुक्त द्वारा अनुमोदित वर्ष 2016-17 के आदेशानुसार दिया जा रहा है, जो कि बहुत कम है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ से बद्दी तक का क्षेत्र औद्योगिक और कामर्शियल है और चंडीगढ़ से बिलकुल नजदीक है। यहां पर जमीनों व भवनों की कीमत प्रदेश के सभी जिलों से अधिक है और मकान व भवनों के निर्माण की लागत प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक है। उन्होंने कहा कि नालागढ़-बद्दी एनएच मार्ग के चल रहे फोरलेन निर्माण कार्य के तहत 29 गांवों के 681 भवन, इमारतें व व्यावसायिक संस्थान इसके दायरे में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि फोरलेन निर्माण से लोग बेघर व बेरोजगार हो रहे हैं और जो मौजूदा समय में इन स्ट्रक्चरों का मूल्यांकन चल रहा है, वह डीसी सोलन द्वारा निर्धारित किए गए 25 हजार रुपए प्रति वर्ग मीटर के तहत दिया जा रहा है, जो कि बहुत ही कम है।  उन्होंने कहा कि जिला ऊना में वर्ष 2017-18 के लिए उपायुक्त ऊना द्वारा भवनों का मूल्य 70,340 रुपए प्रति वर्ग मीटर निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि नालागढ़ से बद्दी तक औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसके चलते इस क्षेत्र की भूमि की कीमत व निर्माण लागत बहुत अधिक है, इसलिए यह मुआवजा इससे अधिक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभा पूरजोर मांग करती है कि डीसी ऊना द्वारा वर्ष 2017-18 के सर्किल रेट पर 25 फीसदी बढ़ाकर वर्तमान साल वर्ष 2018-19 का सर्किल रेट स्ट्रक्चर मालिकों को प्रदान करें। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में शिमला संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रो.वीरेंद्र कश्यप, दून के विधायक परमजीत सिंह प मी, पूर्व विधायक केएल ठाकुर द्वारा भी मुख्यमंत्री को अनुरोध पत्र दिया गया है, जिसमें प्रभावितों को ऊना के अनुसार मुआवजा देने की मांग उठाई गई है, जिस पर मुख्यमंत्री ने डीसी सोलन को उचित कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। डीसी सोलन हंसराज शर्मा ने कहा कि प्रतिनिधिमंडल द्वारा सौंपे गए ज्ञापन पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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