एचपीसीए की लीज बहाल

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पलटा वीरभद्र सरकार का फैसला, प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन को राहत

धर्मशाला — जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) को बड़ी राहत देते हुए पिछली सरकार में रद्द हुई लीज को बहाल कर दिया है। इससे एचपीसीए पर बनाया गया दबाव समाप्त हो जाएगा। क्रिकेट एसोसिएशन ने करीब सवा करोड़ लीज मनी जमा करवा दी है, जिससे लंबे समय से लटका मामला आखिर सुलझ गया है। इससे धीमी गति से चल रहे क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यों को भी गति मिलेगी। अब अन्य मामलों में एसोसिएशन को राहत मिल जाएगी। लीज मनी जमा करवाने के बाद अब एसोशिएशन क्रिकेट स्टेडियम, होटल पैवेलियन और क्रिकेट अकादमी के लिए स्वीकृत कुल भूमि को कब्जे में ले सकता है। पूर्व सरकार द्वारा अड़ंगा डालने के बाद मामला अधर में लटक गया गया था और स्वीकृत 88 कनाल की जगह एसोसिएशन 52 कनाल से आगे नहीं बढ़ पाई थी। अब प्रदेश की नई सरकार से राहत मिलने के बाद एसपीसीए के लिए अपने काम को बढ़ाने के लिए रास्ता खुल गया है। वीरभद्र सरकार ने एचपीसीए स्टेडियम पर प्रशासन व पुलिस बल के साथ आधी रात को कब्जा करने का भी प्रयास किया था और लीज भी रद्द कर दी थी, जिसके बाद इस मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और पांच साल तक कांग्रेस व भाजपा के बीच स्टेडियम को लेकर सियासी युद्ध चलता रहा। इसके चलते क्रिकेट से जुड़ी गतिविधियां भी प्रभावित हुई थीं, लेकिन अब प्रदेश सरकार द्वारा फिर से लीज बहाल करने और एचपीसीए द्वारा पुरानी राशि जमा करवाने के बाद क्रिकेट गतिविधियां जोर पकड़ेंगी। उधर, एचपीएसीए के प्रवक्ता संजय शर्मा का कहना है कि पिछली सरकार ने राजनीतिक आधार पर एसोशिएन को प्रताडि़त करने का प्रयास किया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने लीज बहाल कर बड़ी राहत प्रदान की है।

मामले में जल्दबाजी न करे सरकार

पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जयराम सरकार को इस कदम पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। एचपीसीए के मामले पहले से ही प्रदेश की अदालतों के साथ-साथ सर्वोच्च न्यायालय में लंबित हैं। ऐसे में सरकार को कोई भी मामला वापस लेने से पहले अदालत के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। वैसे भी अदालत की पूर्वानुमति के मामला वापस नहीं लिया जा सकता है।

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