जाति के नाम पर न बांटें गद्दी समुदाय को

हिमालयन गद्दी यूनियन की मांग, 13 उपजातियों को मिले जनजातीय दर्जा

धर्मशाला— गद्दी समुदाय को जातियों के आधार पर विभाजित न किया जाए, बल्कि इस समुदाय की सभी उपजातियों को एक समान जनजातीय दर्जा दिया जाए। गद्दी समुदाय की 13 उपजातियों को जनजातीय दर्जा दिए जाने की मांग हिमालयन गद्दी यूनियन ने प्रदेश सरकार से प्रमुखता से उठाई है। इसके लिए फरवरी में ही खनियारा के सोकणी दा कोट में अहम बैठक की जाएगी।  इस संबध में रविवार को भी धर्मशाला में हिमालय गद्दी यूनियन की कार्यकारिणी की अहम बैठक धर्मशाला में आयोजित की गई। बैठक के दौरान गद्दी समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने से वंचित उपजातियों को जनजातीय दर्जा दिलाने पर मंथन किया गया। बैठक के दौरान यूनियन के अध्यक्ष रमेश मस्ताना और उपाध्यक्ष मंगत राम ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर से इस संबंध में बातचीत एक मांगपत्र भी उन्हें सौंपा गया है । बैठक के दौरान निर्णय लिया गया है कि अब गद्दी समुदाय की छह उपजातियां गद्दी हाली, गद्दी बाडी, सिप्पी, गद्दी व गद्दी लोहार आदि सभी हिमालय गद्दी यूनियन के रूप में संगठित हैं। उन्होंने कहा कि फरवरी माह में ही सौकणी दा कोट पंचायत में ये सभी उपजातियां एकत्रित होंगी। कार्यक्रम में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री किशन कपूर को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया जाएगा। इसी प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन बैजनाथ, शाहपुर के अलावा उन सभी क्षेत्रों में किए जाएंगे, जहां गद्दी समुदाय की ये उपजातियां अधिक संख्या में रहती हैं। उन्होंने कहा कि धर्मशाला में आयोजित इस बैठक में निर्णयलिया गया है कि जल्द ही इन उपजातियों को जनजातीय दर्जा दिलवाने के लिए सरकार से मांग की जाएगी। बैठक के दौरान धर्मशाला से मंगत राम, कंडी से राधेश्याम, योल से प्रीतम चंद, रक्कड़ से निक्कू राम व जागृत कुमार, डल लेक से सुनील व पूर्ण सिंह, प्रीतम चंद, संजय कुमार के अलावा दीपक भारद्धाज व राकेश कुमार सहित मौजूद रहे।

सरकार से रखी है मांग

बैठक में कहा गया कि चौधरी समुदाय में कई सारी उपजातियां हैं, गोरखा समुदाय में कई सारी उपजातियां हैं, लेकिन समुदाय एक ही है, जबकि गद्दी समुदाय ही एक ऐसा समुदाय है, जिसमें 13 उपजातियां हैं और इन 13 उपजातियों में से सात उपजातियों को जनजातीय दर्जा प्राप्त है, जबकि छह उपजातियां आज भी इससे वंचित हैं। यूनियन ने सभी उपजातियों को भी जनजातीय दर्जा दिया जाने की बात सरकार के समक्ष रखी है।

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