पांच महीने से लटकी पुलिस भर्ती

विभाग ने प्रदेश सरकार के पास भेजा है मामला; अभी तक नहीं आया कोई फैसला, सिर्फ इंटरव्यू बाकी

शिमला— प्रदेश पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्ती पांच माह से लटकी हुई है। पहले चुनावी आचार संहिता के चलते पुलिस विभाग इसके लिए इंटरव्यू नहीं करवा पाया, वहीं अब प्रदेश में नई सरकार भी इस पर कोई फैसला नहीं ले पा रही है। इसके चलते राज्य में हजारों युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। सरकार ने राज्य में कुछेक को छोड़कर उन सभी भर्तियों पर रोक लगा रखी है, जो कि लोक सेवा आयोग और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बाहर की गई है। इस बारे में बाकायदा सरकार की ओर से सभी विभागों को आदेश जारी किए गए हैं। सरकार के इस फैसले की जद में पुलिस विभाग में कांस्टेबल भर्तियां भी आई हैं। पुलिस विभाग सभी जिलों के लिए कांस्बेटलों की भर्ती कर रहा है। इसके तहत राज्य में कुल 1200 पद भरे जा रहे हैं, जिनमें सरकार द्वारा 1073 नए पद मंजूर किए गए हैं, जबकि बाकी पद इससे पहले की भर्तियों के खाली पड़े हुए हैं। दरअसल इस भर्ती की प्रक्रिया गत साल जुलाई माह में शुरू की गई थी। पुलिस विभाग ने पहली जुलाई को भर्ती के संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर 21 जुलाई तक इसके आवेदन मांगे थे। इसके बाद सभी जिलों में फिजिकल टेस्ट करवाए और इनको क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए दो अक्तूबर को लिखित परीक्षा प्रदेश में आयोजित की गई थी, जिसमें करीब 57 हजार उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। इसके बाद पुलिस विभाग ने 10 अक्तूबर को इसका परिणाम जारी किया, जिसमें करीब 27 हजार उम्मीदवार उत्तीर्ण रहे। वहीं राज्य में बनी नई सरकार के समक्ष पुलिस विभाग की ओर भर्ती के लिए इंटरव्यू करने की अनुमति मांगी गई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार खुद पसोपेश में है। सरकार से कुछ लोग इस भर्ती को रद्द करवाने की मांग कर रहे हैं। इसके लिए यह दलील दी जा रही है कि पुलिस विभाग इसके लिए इंटरव्यू करवा रहा है, जबकि राज्य में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए इंटरव्यू सरकार खत्म कर चुकी है। ऐसे में यह मामला लटकता ही जा रहा है।

चुनावों के ऐलान से रुकी थी भर्ती

हालांकि पुलिस विभाग ने इसके लिए सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को इंटरव्यू करवाने के निर्देश दे दिए थे, लेकिन इस बीच 12 अक्तूबर को हिमाचल में विधानसभा चुनावों का ऐलान होने पर विभाग अपने स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को जारी नहीं रख सका। वहीं चुनाव आयोग की ओर से भी इसकी इजाजत नहीं मिल पाई।

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