गोल्ड रिफाइनरीज पर विजिलेंस जांच शुरू
शिमला— कांग्रेस सरकार के समय में दो गोल्ड रिफाइनरीज को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्व सरकार ने फैसला क्यों और किसके दबाव में लिया, इसकी जांच करवाई जाएगी। इसमें देय राशि को छूट देने के मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने के दृष्टिकोण से जांच होगी। इन गोल्ड रिफाइनरीज को एंट्री टैक्स में छूट के लिए पूर्व सरकार ने फैसला लिया था, जिस पर जयराम सरकार ने विजिलेंस जांच करवाने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट में हुए फैसले के बाद यह मामला विजिलेंस को सौंप दिया गया है। उद्योग विभाग ने इससे जुड़ा पूरा रिकार्ड विजिलेंस को दे दिया है। वीरभद्र सरकार में दो गोल्ड रिफाइनरीज को सवा चौदह करोड़ के एंट्री टैक्स को वापस करने का निर्णय लिया गया था। इस मामले को लेकर आबकारी एवं कराधान विभाग के पूर्व मंत्री से भी विजिलेंस पूछताछ कर सकती है, वहीं कई दूसरी अधिकारियों पर भी तलवार लटक रही है। वर्तमान सरकार द्वारा कैबिनेट में फैसला करने के बाद उद्योग विभाग ने इसका रिकार्ड खंगालना शुरू किया। हालांकि मामला आबकारी महकमे से जुड़ा है, लिहाजा उससे भी इस संबंध में जारी दस्तावेजों को ले लिया गया है। विजिलेंस इसमें देखेगी कि पूर्व सरकार आखिर किस तरह से इनको लाभ पहुंचाना चाहती थी और ऐसा क्यों किया जा रहा था। इसमें आबकारी महकमे व उद्योग विभाग के अफसरों से पूछताछ होनी है। बता दें कि वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में नादौन स्थित नवतेड़ा टप्पा कोहला गांव के मानपुर चौक पर एंट्री टैक्स के रूप में एजी गोल्ड और सिल्वर रिफाइनरी नामक दो फर्मों से करीब 14 करोड़ टैक्स वसूला जाना था। इसके लिए दोनों फर्मों को वसूली के लिए नोटिस भी दिए गए। इस बीच दोनों फर्मों ने वीरभद्र सरकार को एक ज्ञापन दिया और उत्तराखंड सरकार के फैसले का हवाला देकर कहा कि वहां पर स्टाक में सोने की छड़ों पर एंट्री टैक्स नहीं लगता और इस टैक्स को जमा न कराने का आग्रह किया।
इतना टैक्स चुकाना है
एजी गोल्ड को 2013-14 और 2014 -15 के आठ करोड़ 45 लाख 76 हजार 466 रुपए व सिल्वर रिफाइनरी को 2010 से लेकर 2016 तक पांच करोड़ 65 लाख 21 हजार रुपए का कर देना था, लेकिन पूर्व सरकार ने यह सारा कर मंत्रिमंडल की बैठक में माफ कर दिया। दोनों गोल्ड रिफाइनरी इकाइयों को कर के रूप में 14,10,98,423 रुपए की बकाया राशि जमा करनी होगी, जिसकी उगाही के लिए आबकारी महकमे ने कवायद शुरू कर दी है।
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