ठोस पर्यटन नीति लाएगी सरकार  हिमाचल में हैं संभावनाएं अपार

प्रश्नकाल के दौरान सीएम बोेले; प्रोसेस जारी, जल्द बेहतर नतीजे आएंगे सामने

शिमला— हिमाचल की नैसर्गिक सुंदरता के दोहन के लिए अब तक कोई ठोस नीति नहीं बनी है, लेकिन वर्तमान सरकार इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए ठोस नीति बनाएगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि इस बार के बजट में भी पर्यटन को विशेष महत्त्व दिया जाएगा।  सदन में विधायक मोहन लाल के एक सवाल का उत्तर देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी सरकार पर्यटन क्षेत्र के लिए ठोस नीति बनाने की ओर बढ़ रही है और जल्दी ही इसका नतीजा सामने आएगा।  सरकार इसके विस्तारीकरण के लिए कोशिशें कर रही है और ये प्रयास जारी रहेंगे। उन्होंने कहा कि अब तक हिमाचल को कुछ विशेष पर्यटन स्थलों के लिए ही जाना जाता है परंतु यहां पर संभावनाएं अपार हैं, जिसका दोहन नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि सरकार के पास इतने अधिक संसाधन नहीं हैं, लिहाजा निजी क्षेत्र का सहारा लिया जाना जरूरी है।  मूल सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रोहडू  में कुछ स्थानों को चिन्हित किया गया है, जहां पर पर्यटक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके लिए सरकार ने 28 लाख रुपए का बजट भी प्रदान किया है। उन्होंने बताया कि चांशल घाटी के लिए डीपीआर बनाने को 13.65 लाख का खर्चा किया गया है। विधायक सुखविंदर सिंह ने कारगर नीति बनाए जाने की बात कही।  पौंग बांध विस्थापितों की मदद के लिए बनाए गए पौंग डैम आउस्ती डिवेलपमेंट एजेंसी (पोडा) के फंड के दुरुपयोग की सरकार जांच करवाएगी। मुख्यमंत्री ने  कहा कि जो पैसा विस्थापितों के लिए था, उसे कहीं और इस्तेमाल किया गया है तो इसकी पूरी छानबीन करवाई जाएगी। विधायक होशियार सिंह के मूल सवाल और राकेश पठानिया के अनुपूरक सवाल के जवाब में जयराम ठाकुर ने कहा कि पौंग बांध विस्थापितों का दर्द वह समझते हैं, जिनको न्याय मिले इसके प्रयास सरकार ने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौंग बांध विस्थापितों की समस्या का स्थायी समाधान खोजेगी। उनकी इस संदर्भ में दिल्ली दौरे के दौरान राजस्थान की मुख्यमंत्री से बातचीत हुई है।   विधानसभा के बजट सत्र के बाद वह राजस्थान के सीएम से  बात करेंगे राकेश सिंघा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इस दिशा में सरकार क्या करेगी। सीएम ने कहा कि सरकार गंभीर है और इसमें पहले ही काफी देर हो चुकी है और अब और देर नहीं होगी।

बीएडीपी से बाहर नहीं होगा रोपा 

जनजातीय विकास मंत्री डा.रामलाल मार्कडेय ने कहा है कि किन्नौर जिला का रोपा खास गांव बॉर्डर एरिया डिवेलपमेंट प्रोग्राम से बाहर नहीं होगा। 0 से 10 किलोमीटर की आबादी के दायरे में आने वाले इस गांव को दूसरे चरण में भी शामिल किया जाएगा। प्रश्न काल के दौरान विधायक जगत सिंह नेगी ने यह सवाल उठाया था, उनका कहना था कि जिला किन्नौर के  चार गांवों को बाहर किया जा रहा है।

पालमपुर विवि में आएंगे दो सदस्य

सदन में कृषि मंत्री डा.राम लाल मार्कडेय  ने चौधरी सरवण कुमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पालमपुर की सीनेट में विधानसभा के दो सदस्यों को नामजद करने से संबंधित प्रस्ताव पेश किया, जिसके लिए विधानसभा के अध्यक्ष डा.राजीव बिंदल को अधिकृत किया गया है। इनकी नियुक्ति दो साल की अवधि के लिए की जाएगी।

रोहडू में बदले 4253 खंभे

ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि रोहडू विधानसभा क्षेत्र के तहत तीन साल में बिजली बोर्ड ने 4253 बिजली के खंभे बदले हैं, जिन पर तारों को भी डाल दिया गया है। विधायक मोहन लाल के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां पर खंभों में तारें नहीं डाली गई हैं, वहां डाल दी जाएंगी क्योंकि ये निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि कोटखाई से एक नई ट्रांसमिशन लाइन रोहडू के लिए डाली जा रही है, जिसका काम 31 मार्च 2020 तक पूरा कर दिया जाएगा। साथ ही 48 ट्रांसफार्मर यहां पर लगा दिए गए हैं, वहीं 30 और लगा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नया सब-स्टेशन 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत तैयार किया जाना है,जिसके टेंडर हो चुके हैं।  2020 तक इसका काम भी पूरा कर दिया जाएगा। विधायक अनिरुद्ध सिंह के एक अन्य सवाल के जवाब में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सिरमौर के राजगढ़ के तहत आने वाले कुसुम्पटी क्षेत्र के पीरन, बलोग, मतलाई पंचायतों को विद्युत मंडल जुन्गा  में हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया है। यहां के 14 बिजली ट्रांसफार्मर, 44 किलोमीटर एचटी व 20 किलोमीटर एलटी लाइन को भी शिफ्ट किया जाएगा। साथ ही 8.34 किलोमीटर लाइन का निर्माण भी किया जाना है। 31 मार्च तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा जिसके साथ कर्मचारियों के स्थानांतरण पर भी विचार होगा।

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