भाजपा में बढ़ रही तानाशाही
सीएम अमरेंदर सिंह को आजाद सिपाही कहने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम मोदी-बीजेपी पर साधा निशाना
चंडीगढ़ – पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेंदर सिंह को आजाद सिपाही घोषित करने वाले देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दलील पर ही उनको घेरते हुए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि वास्तव में श्री मोदी ने कबूल किया है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के अंदर स्वतंत्र और लोकतांत्रिक सभ्याचार कायम है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कैप्टन अमरेंदर सिंह द्वारा दर्शाए गए पंजाबियों के आत्म सम्मान वाले स्वतंत्र चरित्र को भी मान्यता दी है। जाखड़ ने रविवार को यहां जारी एक बयान में कहा, यह मोदी के अधीन भारतीय जनता पार्टी में फैले तानाशाही संस्कृति के बिलकुल विपरीत है जिसके तहत लाल कृष्ण अडवानी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा तथा शत्रुघ्न सिन्हा जैसी बुलंद और अनुभवी आवाजों को या तो खामोश कर दिया गया या मार्गदर्शक मंडल में धकेल दिया गया। जाखड़ ने कहा कि कांग्रेस को पंजाब के हितों की रक्षा संबंधी भाजपा से किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष ने श्री मोदी को चुनौती दी कि यदि वह पंजाब के वास्तविक शुभचिंतक हैं तो उनको उस 31 हजार करोड़ रुपए की अदायगी करनी चाहिए जो भाजपा की गठबंधन वाली सरकार ने केंद्र के खाते में डाल दिए थे और केंद्र सरकार द्वारा इसे नजरअंदाज किया गया। इसी तरह उन्होंने प्रधानमंत्री को याद दिलवाया कि केंद्र में भाजपा की सरकारों के दौरान ही पंजाब की आर्थिकता और औद्योगिक की कीमत पर पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और जम्मू.कश्मीर को दो बार केंद्र सरकार द्वारा विशेष पैकेज दिए गए। उन्होंने कहा कि पंजाब की आर्थिकता अभी भी इन पैकजों की मार झेल रही है जबकि केंद्र सरकार ने बार.बार मांग करने के बावजूद पंजाब के सीमावर्ती इलाकों के लिए कोई राहत पैकेज़ उपलब्ध नही करवाया। जाखड़ ने भारती सर्वोच्च अदालत में एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब विरोधी और हरियाणा के हक में लिये स्टैंड का जिक्र करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वर्ष 2004 में ही पंजाब टरमीनेशन ऑफ एग्रीमैंट एक्ट, 2004 कानून लाकर इस मामले को बढिया ढंग से हल कर दिया था। गौरतलब है कि पंजाब में जब से कांग्रेस सरकार आई है केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की बड़ी मदद अभी तक राज्य को नहीं मिल पाई है। प्रदेश में किसानों के कर्ज को लेकर भी कई बार केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई गई परंतु कोई साकारात्मक नतीजा सामने नहीं आया।
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