हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, विकास दर घटी

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन में पेश की वित्त वर्ष 2017-18 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, राष्ट्रीय विकास दर से पीछे चल रहे हैं हम

शिमला— मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गुरुवार को सदन में वित्त वर्ष 2017-18 की आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया है कि हिमाचल की विकास दर पिछले तीन वर्षों में राष्ट्रीय विकास दर से कम है। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2016-17 के 147277 के मुकाबले वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर 158462 पहुंच चुकी है। यानी एक साल में इसमें 11185 रुपए का इजाफा हुआ है। हालांकि प्रदेश की विकास दर पिछले वर्ष 7.1 के मुकाबले 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यानी विकास दर गिर रही है। हिमाचल में वर्ष 2017-18 में (दिसंबर 2017 तक) फल उत्पादन पांच लाख टन हुआ, जो वर्ष 2016-17 में 6.12 लाख टन आंका गया था। कुल फल उत्पादन में से सेब का भाग 85 फीसदी है। वर्ष 2017-18 में 4.28 लाख टन का सेब उत्पादन हुआ, जबकि 2016-17 में यह दर 4.68 लाख टन थी। वर्ष 2015-16 में खाद्यान्नों का उत्पादन 16.34 लाख मीट्रिक टन की तुलना में 2016-17 में 17.45 लाख मीट्रिक टन हुआ। यानी इसमें 6.8 फीसदी की वृद्धि हुई। इसके वर्ष 2017-18 में 16.45 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य है। वर्ष 2016-17 में, राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 113355 करोड़ रुपए रहा और अनुमानों के अनुसार वर्ष 2017-18 में राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 135914 करोड़ होने की संभावना है। प्रदेश में जमा उधार अनुपात 44:60 हैं। दिसंबर 2017 तक 4613.15 करोड़ का राजस्व जुटाया गया। दिसंबर 2016 से दिसंबर 2017 के दौरान अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांकों में मुद्रा स्फीति की दर 3.6 प्रतिशत दर्शाई गई है। प्रदेश में 1838036 राशन कार्ड धारकों को 4922 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राज्य में 152 गैस कंपनियां, 386 पेट्रोल पंप तथा 25 मिट्टी के तेल के थोक विक्रेता कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का भाग लगभग 10 प्रतिशत है। बैंको द्वारा 43 प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड कृषकों को वितरित किए गए। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अंतर्गत सेब के 36 खंडों, आम के 41 खंडों, किन्नू के 15 खंडों, पलम के 13 खंडों तथा आड़ू के पांच खंडों को शामिल किया गया है। वर्ष 2016-17 में एक राज्य स्तरीय चिकित्सालय, एक आंचलिक चिकित्सालय, 397 पशु चिकित्सालय, 1772 पशु औषधालय, 30 केंद्रीय पशु औषधालय, नौ पोलीक्लीनिक तथा छह पशु चिकित्सा चौकियां हैं, जो राज्य में पशु चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाते हैं। भेड़ पालकों को अच्छी गुणवत्ता वाले रैम 60 प्रतिशत के अनुदान पर प्रदान किए जा रहे हैं। पहली अप्रैल 2017 से दूध के खरीद मूल्य में एक रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिससे 42350 परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य के लगभग 6098 मछुआरे प्रत्यक्ष रूप से मत्स्य पालन से अपनी आजीविका चलाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2017 तक 35668 हैंडपंप लगाए गए। प्रदेश में इस समय 622 मध्यम व बडे़ उद्योग तथा लगभग 45597 लघु पैमाने की इकाइयां कार्यरत हैं। अकुशल श्रेणी के श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ा कर 210 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। राज्य के रोजगार पंजीकृत कार्यालयों में दिसंबर, 2017 तक 834714 बेरोजगार पंजीकृत थे। प्रदेश में 27436 मेगावाट अनुमानित विद्युत क्षमता का 10519 मेगावाट का विभिन्न अभिकरणों द्वारा दिसंबर 2017 तक दोहन कर लिया गया है, जो कि कुल क्षमता का 38.34 प्रतिशत है। हिमाचल में दिसंबर 2017 तक 37158 किलोमीटर लंबी सड़कें हो चुकी हैं तथा 10241 गांव सड़कों से जोडे़ गए। वर्ष 2017 में प्रदेश में 196.02 लाख पर्यटकों का आगमन हुआ, जो कि राज्य की जनसंख्या का 2.9 गुना है। प्रदेश में 10751 प्राथमिक पाठशालाएं, 2103 माध्यमिक पाठशालाएं, 922 उच्च पाठशालाएं, 1836 वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाएं तथा 137 महाविद्यालय कार्यरत हैं। 10वीं तथा 12वीं कक्षा के 10260 मेधावी विद्यार्थियों को नेटबुक्स प्रदान किए गए हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत बेसहारा लड़कियों के अभिभावकों को 40000 रुपए विवाह अनुदान दिया जा रहा है तथा 691 लाभार्थियों को लाभ पहुंचाया गया। बेटी है अनमोल योजना के अंतर्गत 16908 बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। आठ प्रतिशत की अतिरिक्त अंतरिम राहत सरकारी कर्मचारियों तथा पेंशनरों को  पहली जनवरी, 2016 से प्रदान की गई है। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के लिए नगर निगम शिमला को अनुमोदित किया गया है। यही नहीं, 70 वर्ष तथा इससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाएगी।

आज अपना पहला बजट पेश करेंगे सीएम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शुक्रवार को विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट पेश करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का यह पहला बजट होगा और 70 लाख हिमाचलियों को उनसे कई उम्मीदें बंधी हुई हैं।

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